RBI कडून निराशा; कर्जाचे EMI कमी होणार नाही, रेपो रेट जैसे थे

अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण आणि बदलत्या जागतिक आर्थिक स्थितीमुळे रेपो रेट कमी होण्याची अपेक्षा अनेकांना होती. जागतिक आर्थिक स्थितीचा पतधोरण समितीच्या धोरणावर थेट परिणाम दिसून आला आहे. सध्याच्या स्थितीत RBI कडून 0.25 अथवा 0.50 अंक रेपो कपातीची अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली. यावेळी RBI ने रेपो दरात कुठलाही बदल केलेला नाही. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात कुठलाही बदल केला नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे ग्राहकांचा हिरमोड झाला आहे.

दिवाळीपूर्वी आता रेपो दरात कपात झाली असती तर कार मार्केट आणि रिअल इस्टेट बाजारपेठेला मोठा फायदा झाला असता. मात्र, आरबीआयने रेपो रेट 5.50 टक्के कायम ठेवला. नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या कार्यकाळात रेपो दरात 1 टक्क्यांची कपात झालेली आहे. यापूर्वी आरबीआय गव्हर्नर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली होती. एप्रिल महिन्यात आरबीआयने व्याज दरात 0.25 टक्के तर जून महिन्यात पतधोरण समितीच्या बैठकीत 0.50 टक्क्यांची मोठी कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे यावेळी कमीत कमी 0.25 टक्क्यांची कपात अपेक्षित होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे.

आरबीआयने यापूर्वी फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2025 महिन्यात रेपो दरात 0.25-0.25 टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 वरून 6 टक्क्यांवर आला होता. आता त्यात 0.50 टक्क्यांची कपात झाल्याने रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर आला आहे. पण यावेळी ऑगस्ट महिन्यात या दर कपात धोरणाला ब्रेक लावण्यात आला आहे. रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या GDP वाढीबद्दल अंदाजही व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत केंद्रीय बँकेने आर्थिक वर्ष 2026 साठीचा विकासदराचा अंदाज 6.5% वर स्थिर ठेवला आहे. तिमाही आधारावर, पहिल्या तिमाहीत तो 6.5%, दुसऱ्या तिमाहीत 6.7%, तिसऱ्या तिमाहीत 6.6% आणि चौथ्या तिमाहीत 6.3% राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, पुढील आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ 6.6% राहण्याची अपेक्षा आहे.

रिझर्व्ह बँकेने महागाईबाबत जारी केलेल्या अंदाजांचे स्पष्टीकरण देताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, 2026 च्या आर्थिक वर्षात महागाई मर्यादेत राहील. आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये कोअर महागाई 3.1% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो जूनमध्ये व्यक्त केलेल्या 3.7% च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. तथापि, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले आहेत की वर्षाच्या अखेरीस तो वाढू शकतो आणि तो 4% पेक्षा जास्त पोहोचू शकतो. सध्या, जर आपण देशातील किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई 3.54% पर्यंत खाली आली आहे, जी सप्टेंबर 2019 नंतरची सर्वात कमी आहे.