मुंबई-ठाण्यासह पालिका निवडणुका डिसेंबर-जानेवारीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑक्टोबरअखेर दिवाळीनंतर टप्प्याटप्प्याने निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरसह राज्यातील 29 महानगर पालिका क्षेत्रांत डिसेंबर-जानेवारीत निवडणुका होतील. या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.

नाशिकमध्ये निवडणूक तयारी आढाव्यासंदर्भात विभागीय बैठक आज झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.

निवडणुका किती ठिकाणी?

• 29 महानगर पालिका
• 248 नगर परिषदा
• 42 नगर पंचायती
• 32 जिल्हा परिषदा
• 336 पंचायत समित्या

व्हीव्हीपॅटसाठी दिले वेळेचे कारण

व्हीव्हीपॅट मशीन म्हणजे ‘व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ याचा वापर निवडणुकीत होणार नाही. प्रभाग पद्धतीमुळे एका मतदारसंघात चारवेळा मतदान करायचे असल्याने वेळ जाणार आहे. तसेच यंत्रसामग्रीची अडचण असल्याने व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे अवघड आहे. या निवडणुकांत पूर्वीपासूनच त्याचा वापर केला जात नसल्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.

चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. त्यानुसार दिवाळीनंतर चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने पालिका, जिल्हा परिषद व नगर परिषदा, नगर पंचायत निवडणुका घेऊ. – दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त

1 जुलै 2025 ची मतदार यादी ग्राह्य

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 नुसार जी मतदार यादी आहे ती ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे वाघमारे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रभाग रचनेचे काम सुरू आहे. प्रभार रचना पूर्ण झाल्यावर मतदार याद्या विभाजीत केल्या जातील. मतदार यादीतून नावे वगळण्याचा अधिकार हा भारत निवडणूक आयोगाला आहे, अशी माहिती दिनेश वाघमारे यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निश्चित असते. पण आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. याआधी राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षणासाठी हेच तत्त्व पाळण्यात आले होते, असे आयुक्त वाघमारे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.