जाचक नियमांच्या थरांमध्ये गोविंदा अडकला; राज्य सरकार, दहीहंडी असोसिएशनचा नुसताच ‘खेळ’

लवकरच ढाक्कुमाक्कुमऽऽच्या थाटात दहीहंडी उत्सव साजरा होणार आहे. त्यासाठी जोर लगाके सराव सुरू झाला असून सरकार यंदाही गोविंदांचा विमा उतरवणार आहे, पण प्रत्यक्षात या विम्यासाठी अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्या असून नियमांच्या थरांमध्ये गोविंदा अडकला आहे. विम्याचे फॉर्म, किचकट प्रक्रिया आणि विविध प्रकारची लागणारी कागदपत्रे यावरून सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन यांच्यात नुसताच ‘खेळ’ सुरू आहे. त्यामुळे गोविंदा पथकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

दहीहंडीच्या दिवशी अनेक गोविंदा जखमी होतात. त्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने मोफत अपघाती विमा योजना राबवून गोविंदा पथकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना किचकट असल्याने मंडळांनी नाराजी व्यक्त केली. दहीहंडी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज ठाण्याच्या शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेत या योजनेचा भंडाफोड केला.

हे आहेत प्रश्न
योजनेच्या एकाच फॉर्ममध्ये दोन वेळा मंडळाचे नाव, दोन मोबाईल नंबर आणि दोन ईमेल आयडी देण्यात आले आहेत. त्या मागण्याचा अर्थ काय?
विमा योजनेचे जाचक नियम फक्त गोंधळ निर्माण करणारे आहेत. तसेच प्रत्येक फिल्डवर स्टार मार्क ठेवून जबरदस्तीने सर्व माहिती भरण्यास भाग पाडले जात आहे,
एखाद्या माहितीचा अभाव असल्यास फॉर्म नाकारला जाणार अशी भीती पथकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच गरीब आणि ग्रामीण भागातील गोविंदा पथकांचे काय होणार?