मत्स्यव्यवसाय विभागाचा खोडा; रायगडमधील बोटी मासेमारीला गेल्याच नाहीत

पावसाळ्यातील दोन महिन्यांच्या बंदीनंतर 1 ऑगस्टपासून दर्याचा राजा मासेमारीसाठी समुद्रात झेपावला आहे. मात्र मत्स्यविभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांची पहिल्याच दिवशी कोंडी झाली आहे. मत्स्यविभागाने रायगडातील मच्छीमारांना ऐनवेळी इंडियन ऑईलकडून डिझेलचा कोटा घेण्यास मनाई केली आहे. या फतव्याने हजारो बोटी मासेमारीसाठी गेल्याच नसून ठिकठिकाणच्या बंदरांमध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे पहिला हंगामच वाया जाण्याची शक्यता असल्याने मच्छीमार संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.

राज्यातील पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील 138 मच्छीमार संस्थांच्या ७७९६ मासेमारी यांत्रिक नौकांना एक लाख 68 हजार 109.78 किलो लिटर करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र 31 जुलै रोजी उशिराने मंजूर करण्यात आलेल्या पत्रात रायगड जिल्ह्यातील 41 मच्छीमार संस्थांना इंडियन ऑईल कंपनी बगळून करमुक्त डिझेल खरेदी करण्याचा फतवा मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी काढला आहे. परंतु अन्य ऑईल कंपनीकडून डिझेल खरेदी करायचे झाल्यास अनेक मच्छीमार संस्थांकडे एक्स्पोसिव्ह परवाने, डिझेल पंप, डिझेल वाहतूक करणाऱ्या सर्वाधिक गाड्याही इंडियन ऑईल कंपनीच्याच आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे, अशी माहिती रायगड जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील यांनी दिली.

खासगी पंपांवर 20 रुपये अधिक मोजावे लागणार

अन्य तेल कंपन्यांकडून डिझेल खरेदी करायचे झाल्यास अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामुळे शुक्रवारी मासेमारीसाठी निघालेल्या मच्छीमार बोटींना डिझेलच मिळाले नाही. आज शनिवार व उद्या रविवार असे दोन दिवस सुट्टीचे असल्याने याबाबत तोडगा निघण्यास विलंब होणार आहे. खासगी पंपावरून डिझेल खरेदी करावयाचे झाल्यास प्रती लिटर 18 ते 20 रुपये ज्यादा मोजावे लागणार आहेत, असे वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा यांनी सांगितले.