घटस्फोटाच्या प्रकरणांत पती-पत्नीवर केल्या जाणाऱ्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पती नपुंसक असल्याचा दावा पत्नीने करणे याला कोणत्याही प्रकारची बदनामी म्हणता येणार नाही, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका प्रकरणात महिला, तिचा भाऊ आणि वडिलांविरोधातील मानहानीचा खटला रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी सत्र न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवत हा निकाल दिला आहे.
घटस्फोट आणि पोटगी याचिकांमध्ये तसेच एफआयआरमध्ये लावण्यात आलेल्या नपुंसकतेच्या आरोपांवर पतीने आक्षेप घेतला होता. हा आरोप बदनामीकारक आणि त्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारा असल्याचा दावा पतीने केला होता. हा दावा फेटाळून लावत न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांनी पतीने पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेला मानहानीचा खटला रद्द केला.
हिंदू विवाह याचिकेत नपुंसकतेचे आरोप खूप सर्वसाधारण आहेत. पत्नीने तिचा पती नपुंसक असल्याचा आरोप करणे योग्य आहे. हा आरोप त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील घटनांच्या आधारावर आहे. पोटगीच्या याचिकेमध्येही नपुंसकतेचे आरोप तितकेच संबंधित आहेत, आहेत, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती मोडक यांनी नोंदवले.
पत्नीच्या म्हणण्यानुसार पती शारीरिक संबंध ठेवण्यास सक्षम नव्हता. पत्नीच्या या आरोपामुळे आपली बदनामी झाल्याचा दावा करीत पतीने पत्नी, मेहुणा आणि सासऱ्याविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. यापूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयाने बदनामीची तक्रार फेटाळली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना पतीच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर न्यायमूर्ती मोडक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच एफआयआर, घटस्फोट आणि पोटगीच्या याचिकांमध्ये पतीवरील नपुंसकतेचे आरोप बदनामीकारक नसल्याचे न्यायमूर्ती मोडक यांनी नमूद केले. सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत पत्नी, तिचा भाऊ आणि वडिलांना उच्च न्यायालयाला दिलासा दिला आहे.
Comment List