म्हाडा कार्यकारी अभियंत्यांचा घोटाळा; धोकादायक नसूनही 935 इमारतींना पुनर्विकासाच्या नोटिसा, निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीचे आदेश

इमारत धोकादायक जाहीर नसताना कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता, केवळ इमारत बघून म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मुंबईतील 935 जुन्या इमारतींना पुनर्विकासाच्या नोटिसा धाडल्या. कोणताही अधिकारी नसताना व अधिकारांचा गैरवापर करत म्हाडा अभियंत्यांनी या नोटिसा पाठवल्या आहेत. हा एक प्रकारचा घोटाळाच असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली.

मुंबईतील बहुतांश जुन्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक इमारती प्राईम लोकेशन्सला आहेत. यात आर्थिक गणिते गुंतली आहेत. या इमारती जुन्या झाल्याचा फायदा घेऊन कोणतरी पडद्यामागून त्यांच्या पुनर्विकासाचा घाट घालत आहे, याचा या इमारतींच्या पुनर्विकासावर गंभीर परिणाम होत आहे, असेही परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. किती इमारतींना म्हाडा अभियंत्यांनी पुनर्विकासाच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. 935 इमारतींना अभियंत्यांनी नोटिसा पाठवल्या आहेत, अशी माहिती म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाला दिली.

काय आहेत आदेश…

निवृत्त न्यायमूर्ती जे.पी. देवधर व न्या. विलास डोंगरे यांची समिती नेमली जात आहे. या समितीने जारी झालेल्या 935 नोटिसांची चौकशी करावी. यातील काही नोटिसा मागे घेण्यात आल्या आहेत, त्याची तपासणी करावी. यामागे कोणत्या अधिकाऱयाचा काय हेतू आहे का हे तपासावे. त्यानंतर याचा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

स्थगिती देण्यास नकार

चौकशी समिती नेमण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती म्हाडाचे वकील लाड यांनी न्यायालयाला केली. हे प्रकरण गंभीर असल्याने याला स्थगिती देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण

इमारत मोडकळीस आल्यास म्हाडाकडून त्यांना कलम 79(अ) अन्वयेय पुनर्विकासाची नोटीस दिली जाते. यासाठी इमारत मालकाला पहिले प्राधान्य दिले जाते. मुदतीत त्याने पुनर्विकासाचा निर्णय न घेतल्यास रहिवाशांना संधी दिली जाते. रहिवाशी अपयशी ठरल्यास म्हाडा पुनर्विकास करते. पुनर्विकासाच्या या नोटिसा म्हाडा अभियंत्यांनी अधिकार नसताना पाठवल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.