मराठा आरक्षणाचा फैसला हायकोर्टातच, अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा फैसला मुंबई उच्च न्यायालयच करणार आहे. आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर उच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी सुरू केली आहे. शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही सुनावणी घेतली जात आहे. अशा स्थितीत आम्ही शैक्षणिक प्रवेशासंबंधी अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर विशेष पूर्णपीठाने अंतिम सुनावणी सुरू केली आहे. पूर्णपीठाने ही सुनावणी घेण्याआधी सरकारी नोकरी व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यास मराठा उमेदवारांना मुभा देणारा अंतरिम आदेश तसाच लागू ठेवला. त्या अंतरिम आदेशाचा शैक्षणिक प्रवेशावेळी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे, असा दावा करीत खुल्या प्रवर्गातील दिया राठी व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांतर्फे वरिष्ठ वकील रवी देशपांडे, अॅड. अश्विन देशपांडे व अॅड. अंशु देशपांडे यांनी बाजू मांडली. याचिकेची नोंद घेताना खंडपीठाने शैक्षणिक प्रवेशासंबंधी अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देत विद्यार्थ्यांची याचिका निकाली काढली.

मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा

सद्यस्थितीत मराठा विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. या आरक्षणांतर्गत मिळवलेल्या सरकारी नियुक्त्या आणि शैक्षणिक प्रवेश आव्हान याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने मराठा विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे आरक्षण तसेच लागू ठेवले. त्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.