जागर – हवीहवीशी दिल्ली आता नकोशी!

>> भावेश ब्राह्मणकर

“कधी एकदाचा दिल्लीतून परत जाईन’’, हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे वक्तव्य आणि जुन्या वाहनांच्या बंदीवरून दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीन दिवसांतच केलेले घूमजाव यामुळे राजधानीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. ही समस्या नक्की काय आहे आणि ती सुटण्यासाठी काय करायला हवे? याचा घेतलेला हा आढावा…

देशाच्या राजधानीत जाण्यासाठी राजकारण्यांसह साऱयांचीच महत्त्वाकांक्षा असते. त्यासाठी वाटेल ते करण्याची अनेकांची तयारी असते. दिल्लीत सत्ता, मंत्रीपद, जबाबदारी आणि अनेक बाबी मिळविण्यासाठी पराकोटीची चढाओढ, स्पर्धा नित्य सुरू असते. अशा स्थितीत दिल्लीच नकोशी होणे हे आश्चर्यजनकच म्हणावे लागेल. नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरींनी विधान केले की, “दिल्लीत मी केवळ दोन ते तीन दिवस राहतो. जेव्हा जेव्हा मी दिल्लीत येतो तेव्हाच विचार करतो की, इथून केव्हा जायचे आहे. दिल्लीतून परतण्याचे तिकीट मी सर्वप्रथम काढतो. दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला हवा. सर्वसामान्यांचे जीवन कमी होत आहे.’’ दिल्लीला केंद्रीय मंत्रीच कंटाळले असतील तर सर्वसामान्यांचे काय? भाजपचे सरकार येऊनही दिल्लीत फरक का पडला नाही? की गडकरींनी आपल्याच पक्षाच्या राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे? आजवर आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर केलेली आगपाखड केवळ राजकीयच होती का? हवीशी दिल्ली नकोशी होण्याचा तर्क काय सांगतो? दिल्लीच्या या अवस्थेला नक्की कोण कारणीभूत आहे? असे एक ना अनेक अर्थही गडकरींच्या विधानाचे काढले जात आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या राजधानीची अशी भीषण अवस्था भूषणावह आहे की अपमानजनक? गेल्याच आठवडय़ात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, 10 वर्षे जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्यात येईल. यावरून मोठा गहजब उडाला. अवघ्या तीन दिवसांतच त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. यातूनच दिल्लीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न किती गंभीर पातळीवर पोहोचल्याचे स्पष्ट होते.

देशाच्या राजधानीत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, संरक्षण प्रमुख यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, सचिव आदी राहतात. देशाचा गाडा येथूनच हाकलला जातो. संसदेच्या सत्रात सहभागी होण्यासाठी लोकसभेचे 542 आणि राज्यसभेचे 245 खासदार देशभरातून येतात. याशिवाय विविध केंद्रीय विभागांचे मुख्यालयही दिल्लीतच आहे. परिणामी लाखो सरकारी कर्मचारी, शेकडो राजकीय पदाधिकारी, नेते आदींचा डेरा असतोच. राजधानी दिल्लीला लागून जो परिसर आहे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रात राजस्थान, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या प्रदेशाचा समावेश आहे. त्यामुळे दिल्लीतील प्रश्न हे आपसूकच एकूण चार राज्यांचे बनतात. हवा प्रदूषणाची समस्या नेमकी अशीच आहे.

दिल्लीतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक कमालीचा खराब आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार, 0 ते 50च्या दरम्यानची हवा चांगली, 51 ते 100 मधील समाधानकारक, 101 ते 200 मधील मध्यम, 201 ते 300 मधील खराब, 301 ते 400 मधील अत्यंत खराब आणि 401 ते 500 मधील हवा गंभीर मानली जाते. दिल्लीतील हवेची पातळी अनेकदा अत्यंत खराब श्रेणीतील असते. ही हवा मानवी जीवनासाठी जणू विषाचे काम करते. ही प्रदूषित हवा शरीरात गेल्याने त्याचा मोठा आघात फुप्फुस आणि रक्तावर होतो. अशा वातावरणात वावरल्याने चटकन मृत्यू येत नसला तरी दुर्धर आजारांची लागण होते. ज्यांना आधीच वेगवेगळे आजार आहेत त्यांची प्रतिकार क्षमता कमालीची खालावते. यातून आयुष्यमान घटते. याचाच अर्थ दिल्लीची प्रदूषित हवा ही ‘स्लो पॉयझन’च आहे.

दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दररोज कोटय़वधी वाहनांची वाहतूक होते. या परिसरात लाखो उद्योग कार्यरत आहेत. उघडय़ावर जाळला जाणारा कचरा, नव्याने केली जाणारी आणि जुनी बांधकामे पाडताना होणारे प्रदूषण, शेतांमधील कचरा (पराली) जाळण्याची सवय, वीज निर्मितीसाठी जाळला जाणारा कोळसा आदी कारणांमुळे दिल्लीची हवा विषारी झाली आहे. हवेतील धुक्यामध्ये हे प्रदूषित वायू मिसळतात. त्यामुळे गॅस चेंबर तेथे तयार होते. अनेकदा तर दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता 500 अंकांच्या अतिगंभीर पातळीच्याही पुढे गेलेली असते.

आता प्रश्न राहतो तो या समस्येला जबाबदार कोण याचा. दिल्लीकर, राष्ट्रीय राजधानी आणि लगतच्या राज्यांमध्ये राहणारे नागरिक, राजकारणी, नेते, सत्ताधारी, विरोधक, प्रशासन, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, शेतकरी, वाहन चालक, न्याय यंत्रणा अशा सर्वांनीच दिल्लीला गॅस चेंबर बनविले आहे. जे दोषी आहेत त्यांनासुद्धा दिल्लीची विषारी हवाच श्वसनास मिळते आहे. तरीही त्याचे कुठलेच सोयरसुतक कुणाला नाही ही सर्वाधिक खेदाची बाब आहे.

दिल्लीला प्रदूषणमुक्त करायचे असेल तर त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा राज्य सरकार तसेच विविध सरकारी यंत्रणा यांचा समन्वय हवा आहे. ठोस इच्छाशक्ती त्यासाठी नितांत गरजेची आहे. दिल्लीसह लगतच्या चारही राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, खासगी वाहने कमीत कमी प्रमाणात रस्त्यावर येणे किंवा आणणे हा मुख्य पर्याय आहे. प्रदूषणप्रश्नी थेट पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करून त्याचे आदेश चारही राज्यांत लागू करणे. शेतकऱयांना पराली जाळण्यापासून रोखणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध करून देणे, घन कचऱयाचे शास्त्राsक्त व्यवस्थापन करून त्याची विल्हेवाट लावणे, बांधकाम कचऱयाबाबत ठोस निर्णय घेणे, इलेक्ट्रिक आणि सौर वाहनांना चालना देणे, मेट्रो आणि सिटी बससारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंधनकारक करणे, इंधनात मिसळल्या जाणाऱया पेटकोकवर बंदी घालणे, अभ्यासपूर्वक कृत्रिम पाऊस पाडून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारणे, औद्योगिक प्रदूषण घटविणे, कोळशाचे ज्वलन कमी करून अन्य स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय स्वीकारणे अशा बहुविध उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यात तत्कालिक आणि कायमस्वरूपी यांचा कृती आराखडा तयार करणे. निश्चित कालावधी डोळ्यांसमोर ठेवून साध्य मिळविणे गरजेचे आहे. हे सारे जोवर घडत नाही तोवर दिल्ली नकोशीच असेल, पण हे नकोशी असणे कुणाच्या फायद्याचे आहे?
[email protected]
(पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.