सातारा जि.प.च्या 69 कोटींच्या पुरवणी अंदाजपत्रकास मंजुरी; शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याणला झुकते माप

सातारा जिल्हा परिषदेच्या 2025-26 च्या 69 कोटी 88 लाख 81 हजार रुपयांच्या पुरवणी अंदाजपत्रकास एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मूळ 39 कोटी 40 लाख व पुरवणी 69 कोटी 88 लाख 81 हजार रुपये असे मिळून 109 कोटी 28 लाख 81 हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक यावेळी मंजूर झाले आहे. अंदाजपत्रकात शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, समाजकल्याण विभागाला झुकते माप दिले आहे. या अंदाजपत्रकात नावीन्यपूर्ण योजनांवर खैरात करण्यात आली आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीची सभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद, नीलेश घुले, प्रज्ञा माने, आनंद खंडागळे, राहुल कदम, अनिस नायकवडी, शकनम मुजावर, धनंजय चोपडे, मोहसीन मोदी, अमर नलवडे, गौरव चक्के, डॉ. महेश खलिपे, गजानन ननावरे, डॉ. विनोद पवार, विद्यानंद चल्लावार, उत्कर्ष कवठेकर, योगेश करंजेकर, विहान काटकर, जयंत माळी उपस्थित होते.

पुरवणी अंदाजपत्रकात सामान्य प्रशासन विभाग 85 लाख, शिक्षण विभाग 7 कोटी 94 लाख 66 हजार, बांधकाम विभाग 14 कोटी 17 लाख 67 हजार, लघु पाटबंधारे विभाग 2 कोटी 48 लाख 8 हजार, आरोग्य विभाग 5 कोटी 44 लाख 21 हजार, कृषी विभाग 1 कोटी 40 लाख, पशुसंवर्धन विभाग 1 कोटी 62 लाख 47 हजार, समाजकल्याण विभाग 7 कोटी 36 लाख 79 हजार, ग्रामपंचायत संकिर्ण 5 कोटी 16 लाख 49 हजार, वित्त विभाग संकिर्ण 18 कोटी 13 लाख 45 हजार, महिला व बालकल्याण विभाग 3 कोटी 10 लाख, सार्कजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी 50 लाख असे मिळून 69 कोटी 88 लाख 81 हजार रुपयांच्या पुरbणी अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. सातारा जिल्हा परिषदेचे पुरवणी अंदाजपत्रक सर्व विभागांचा समतोल साधून तयार करण्यात आले आहे. सर्व विभागांमध्ये नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर दिला आहे.

नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद

पुरवणी अंदाजपत्रकात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या नवीन शाळा खोल्यांसाठी 1 कोटी, लघु पाटबंधारे देखभाल व दुरुस्ती आणि स्रोत बळकटीकरणासाठी 2 कोटी 86 लाख, जिल्हा परिषद कार्यालयीन इमारत देखभाल व दुरुस्ती 1 कोटी 80 लाख रुपये, पंचायत समिती इमारत देखभाल दुरुस्ती 2 कोटी 90 लाख, ग्रामीण भागातील इमारतींच्या अपूर्ण कामांसाठी 2 कोटी 37 लाख, आरोग्य विभागाच्या योजनांसाठी 4 कोटी 20 लाख 68 हजार, कृषी विभाग नावीन्यपूर्ण योजना 15 लाख रुपये, कृषी यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन 38 लाख, समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी 96 लाख 5 हजार, झेरॉक्स मशीनसाठी 70 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.