एलआयसीचे आणखी शेअर्स विकणार, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण

एलआयसीचे आणखी शेअर्स विकणार, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण

मोदी सरकारने एक-एक करून सर्व सरकारी कंपन्या विकायला काढल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. आता सरकारने एलआयसीचे आणखी साडेसहा टक्के शेअर्स विकण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बाजारात अस्थिरता असून गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून एलआयसीचे शेअर्सही घसरल्याचे दिसले.

सरकार ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून एलआयसीमधील काही शेअर्स विकणार आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये जेव्हा एलआयसीचा आयपीओ आला होता. तेव्हाही सरकारने साडेतीन टक्के हिस्सेदारी विकली होती. आता पुन्हा सरकारने आपली हिस्सेदारी कमी करण्यास मंजुरी दिल्यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. दरम्यान,  सेबीच्या नियमानुसार कोणत्याही लिस्टेट कंपनीची किमान 25 टक्पे पब्लिक शेअर होल्डिंग असायला हवी. एलआयसीचा सरकारकडे अजूनही 96.5 टक्के हिस्सा आहे.

एलआयसीचे अधिक शेअर्स बाजारात विकले गेले तर शेअरचे मूल्य आणखी घसरेल असे गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे. गेल्या एक महिन्यांत कंपनीचे शेअर 3 टक्क्यांनी घसरले. वर्षभरात 10 टक्के तर गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल 28 टक्क्यांनी घसरल्याचे समोर आले आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

घरात ढेकूण झाले तर काय करावे? हे करून पहा घरात ढेकूण झाले तर काय करावे? हे करून पहा
घरात ढेपूण झाले तर काही सोपे घरगुती उपाय आहेत. सर्वात आधी चादरी, उशाचे कव्हर, पडद्यासह अन्य कपडे गरम पाण्याने धुवा....
मंत्रालयात सिलिंग कोसळले
वाहनांच्या काचेला क्रॅश पडला तर… काय करायचं?
महाराष्ट्रात माय मराठीची गळचेपी सुरूच, ‘हिंदी’साठी मराठी चित्रपटाला स्क्रीन नाकारली
माघी उत्सवातील बाप्पांचे 2 ऑगस्टला विसर्जन! सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर विघ्न दूर
विद्यापीठाच्या जागेवरील एसआरएला स्थगिती
साक्षीदार फोडण्यासाठी गुन्हेगारांना वेळ मिळावा म्हणून खटले मुद्दाम लांबवले जात आहेत, हाच ‘गेम प्लान’ बनलाय! सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता