लोकसभेची निवडणूक अन् लोकांची अडवणूक, कामचुकारपणाची आचारसंहिता; कामकाजच ठप्प

>> गजानन चेणगे

सरकारी कार्यालयात अनेकदा खेटे घालूनही काम होत नसल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हतबल होतो, असा नेहमीचा अनुभव असतो. मात्र, आता आचारसंहितेचे निमित्त पुढे करून अधिकारी-कर्मचाऱयांकडून लोकांची अडवणूक केली जात असल्याचा सर्रास अनुभव सध्या येत आहे. या प्रकाराबद्दल प्रचंड चीड व्यक्त केली जात असून, अशा कामचुकारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सामान्य जनतेतून केली जात आहे.

वास्तविक सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱयांचा पगार प्रत्येक कष्टकरी माणसाच्या करांच्या पैशांतून होत असतो. त्यामुळे सरकारी परिभाषेत अधिकारी-कर्मचाऱयांना ‘लोकसेवक’ असे गोंडस नाव दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सेवकाचा आविर्भाव मालकाच्या वर आणि मालकाची अवस्था दीनाहून दीन झालेली पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात कामासाठी गेलेल्या लोकांना अधिकारी-कर्मचाऱयांकडून हीन वागणूक दिली जाते. त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहत आणि अरेरावीने बोलत कामासाठी हेलपाटे घालायला लावले जात आहेत. अशात निवडणूक म्हणजे ‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यापासून तर जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांत गेल्यानंतर काम न करण्यासाठी आचारसंहितेचे कारण सांगितले जात आहे. काहीजण तर आपण निवडणूक कामाच्या धांदलीत आहोत, असे दाखवत खुशाल बाहेर फिरत आहेत. वरिष्ठही त्यांच्याच विश्वात दंग असल्याने कनिष्ठांवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे कोणत्याही कार्यालयात सध्या लोकांची कामे होईनाशी झाली असून, त्यांच्या पदरी निराशा येत आहे. सरकारी-निमसरकारी कार्यालयातील या प्रकाराबद्दल प्रचंड चीड व्यक्त केली जात असून, निवडणूक आचारसंहितेचा आणि सर्वसामान्यांना माणसांच्या अडीअडचणींचा संबंध काय, असा सवाल नागरिक करीत आहेत.

आचारसंहिताकाळात होणाऱ्या कामांची यादी जाहीर करावी

निवडणूक कामकाजाचे स्वरूप वेगळे आणि सामान्य माणसाच्या प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे असते. त्यामुळे निवडणूक कामकाजाची जबाबदारी शासकीय कार्यालयातील कोणकोणत्या घटकांकडे असते, हे प्रशासनाने जाहीर करावे, त्याचप्रमाणे आचारसंहितेच्या काळात कोणती कामे करता येतील व कोणती करता येणार नाहीत, हेही स्पष्ट करावे आणि निवडणूक कामकाजाची जबाबदारी असलेल्यांना वगळून इतर अधिकारी-कर्मचाऱयांना नागरिकांची कामे करण्याच्या सक्त सूचना द्याव्यात. विनाकारण आचारसंहितेचा बाऊ करून लोकांची अडवणूक करणाऱयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामान्य जनतेतून केली जात आहे.