नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान,मुंबई हायकोर्टाच्या अंतरिम निकालाविरोधात याचिका 14 जुलैला सुनावणी

महाराष्ट्र सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मराठा उमेदवारांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के कोटय़ाचा लाभ घेण्यास मुभा देणाऱया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली असून त्यांच्या याचिकेवर 14 जुलैला सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकांवर विशेष पूर्णपीठापुढे 11 जूनला सुनावणी झाली. त्यावेळी पूर्णपीठाने सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत 10 टक्के कोटय़ाचा लाभ घेण्यास मराठा उमेदवारांना मुभा देणारा अंतरिम आदेश तसाच लागू ठेवला. त्या अंतरिम आदेशाचा शैक्षणिक प्रवेशावेळी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे अंतरिम आदेशाला स्थगिती द्या, अशी विनंती करीत खुल्या प्रवर्गातील दिया राठी व इतर विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या वतीने अॅड. अंशु देशपांडे यांनी गुरुवारी न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे याचिका सादर केली आणि तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. त्यांची विनंती मान्य करीत खंडपीठाने 14 जुलैपासून याचिकेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यास सहमती दर्शवली. त्यामुळे सध्या नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के कोटय़ातून मराठा उमेदवारांना मिळत असलेल्या लाभांना उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे.

10 टक्के कोटय़ातून नोकरी मिळवलेले उमेदवार चिंतेत

महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करून नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू केले. त्या कोटय़ातून अनेक मराठा उमेदवारांनी सरकारी नोकरभरतीत नियुक्ती मिळवली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने त्या नियुक्त्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट करीत आरक्षणाचा अंतिम फैसला करेपर्यंत मराठा उमेदवारांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यास मुभा दिली. त्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यामुळे 10 टक्के कोटय़ातून नोकरी मिळवलेले मराठा उमेदवार चिंतेत सापडले आहेत.