शक्तिपीठ महामार्गामुळे आर्थिक शक्तिपात होणार, अर्थ खात्याचा सरकारला इशारा

लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडलेल्या भारामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा 9 कोटी 32 लाख 242 कोटींवर जाणार आहे. त्यातच शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱया 20 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चामुळे सरकारचा आर्थिक शक्तिपात होणार आहे. म्हणूनच प्रकल्पांचे कर्ज आणि व्याजाच्या परफेडीमुळे राज्यावर मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक भार येणार असल्याची स्पष्ट चिंता वित्त विभागाने व्यक्त केली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गासाठी होणाऱया खर्चाच्या मुद्दय़ावरून वित्त व नियोजन विभागाने स्पष्ट शब्दात चिंत व्यक्त केली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकरिता 1 हजार 457 कोटी रुपयांची तर महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळासाठी 1 हजार कोटी व सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 17 हजार 500 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. ही स्थिती लक्षात घेता मोठय़ा प्रकल्पांना घेण्यात येणाऱया कर्जाची परतफेड अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून करणे शक्य होणार नसल्याचे दिसून येत असल्याचे स्पष्ट मत वित्त विभागाने नोंदवले आहे.

निधीची कारणमिमांसा सादर करा

भूसंपादनासाठी 17 हजार कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित असताना 12 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्याची कारणमिमांसा सादर केलेली नाही. 12 हजार कोटी रुपयांमधून किती हेक्टर भूसंपादन अपेक्षित आहे तसेच उर्वरित निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करणार याबाबत टिप्पणीत स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही वित्त विभागाने म्हटले आहे.

आठ हजार कोटींचे व्याज

या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटींची रक्कम व त्यावरील व्याज 8 हजार 787 कोटी रुपयांचे होणार आहे. त्यामुळे या महामार्गासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यावर आर्थिक भार
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांसाठी ‘आरईसी-हुडको’कडून घेतलेल्या कर्जाच्या अनुषंगाने आणि सध्या सुरु असलेल्या पुणे बाह्य रिंग रोड, नांदेड-जालना महामार्गाच्या बांधकामासाठी मुद्दल व कर्जाच्या अनुषंगाने मोठय़ा प्रमाणात राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधीची मागणी केलेली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या कर्जामुळे पुढील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधीची मागणी वाढणार आहे. तसेच कर्जाची मुद्दल व व्याजाच्या परतफेडीसाठी राज्यावर मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक भार येणार असल्याची भीतीही वित्त विभागाने व्यक्त केली आहे.