पुणे बाजार समिती टेंडरसाठी आजी – माजी खासदारांचे मोहोळ, मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी नियम बदलले

पुणे बाजार समितीने नुकसानीत जाऊन कमी रकमेच्या वाहन तळाच्या ई निविदा राबवल्या आहेत. यासाठी नियम अटी पण मर्जीतल्या ठकेदारांच्या सोयीने ठेवल्या आहेत. मात्र, ट्रक पार्किंग येथील वाहनतळासाठी भाजपचे आजी – माजी खासदार मैदानात उतरले आहेत. हे टेंडर आपल्याच कार्यकर्त्याला मिळावे यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे.

बाजार समितीने गुलटेकडी मार्केटयार्ड मुख्य प्रवेशद्वार समोरील स. नं 559 अ/2 ब/2 मधील सुमारे 1 हेक्टर 34 आर म्हणजे सुमारे तीन ते सव्वा तीन एकर जागेत रक्षक सिक्युरिटी सर्व्हिसेस अ‍ॅन्ड सिस्टिमस् प्रा.लि या ठेकेदाराल जुलै २०२० मध्ये बारा महिन्यांसाठी वाहनतळ ठेक्याचे काम दिले होते. या ठेक्याची मुदत संपल्यानंतरही सुमारे 4 वर्षे एक खासदाराच्या मेहरबानीने हे टेंडर रक्षककडे होते. मध्यंतरीच्या काळात मुदत संपली म्हणून या ना त्या कारणाने ठेकेदाराकडून टेंडर काढून घेण्याचे प्रयत्न केले गेले. मात्र, भाजपच्या माजी खासदाराच्या कृपेमुळे गेल्या दोन महिन्यांपर्यंत या ठेकेदाराची झोळी भरत राहिली होती. संचालक मंडळाच्या देवाण घेवाण बिनसल्याने आणि एका संचालकाच्या संघर्षामुळे अखेर दोन महिन्यांपूर्वी हा ठेका काढण्यात आला. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या मर्जीतील माणसाला इ निविदा न राबविता ठेका दिला. मात्र कार्यकर्त्याचे टेंडर काढल्याने माजी खासदार यांनी माघार घेतली नाही. त्या माजी खासदाराने आपल्या पक्षातील नेते आणि बाजार समिती मधील काही भाजप संचालकांना हे टेंडर पुन्हा आपल्या कार्यकर्त्याला मिळवण्याची फर्मान काढले. त्यानुसार ई निविदा प्रक्रिया राबवून टेंडर देण्याचे ठरल्याने या वादावर पडदा पडला. बाजार समितीने ई निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र, ई निविदा उघडण्यापूर्वी या निविदेतील दुसर्‍या स्पर्धक ठेकेदारासाठी विद्यमान भाजपच्या खासदाराकडून प्रयत्न सुरू झाले. एका टेंडरसाठी विद्यमान आणि माजी खासदार यांच्याकडून विनंत्या सुरू झाल्याने बाजार समिती संचालक मंडळाने भीतीने या टेंडरला मुदतवढ दिली आहे. त्यामुळे भाजपच्या दोन्ही खासदाराच्या कार्यकर्त्यांचे जीव टांगणीला लागला आहे. दरम्यान याबाबत सभापती दिलीप काळभोर यांना खासदारांच्या दबावाबाबत विचारले असता त्यांनी टेंडर प्रकरणी कोणत्याही खासदाराचा दबाव अथवा फोन आला नसल्याचा दावा केला.

संचालक मंडळ अडचणीत सापडणार

संचालक मंडळाने अनेक टेंडर नियमबाह्य पद्धतीने देण्याचा सपाटा लावला आहे. ई निविदांसाठी तर नियम अटी ठेकेदारांकडून तयार केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ई निविदेत ठराविक लोकांना सहभागी होता येणार आहे. या कारभारामुळे संचालक मंडळ अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत.