जेएनपीएच्या समुद्र चॅनलची खोली वाढवण्यासाठी दोन टप्प्यांत झालेल्या कामात सुमारे 800 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल करून जेएनपीए आणि ठेकेदार कंपनीतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर आणि घरावर धाडी टाकल्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे जेएनपीएच्या अधिकारी वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे.
जेएनपीएने 15 मीटरपर्यंत ड्राफ्ट असलेली मालवाहू जहाजे बंदरात लॅण्ड करण्यासाठी समुद्र चॅनलची खोली वाढवण्याचे काम दोन टप्प्यांत सुरू केले होते. 2003 ते 2014 व 2013 ते 2019 या वर्षांत दोन टप्प्यांतील कामांच्या खर्चासाठी जेएनपीटीएने सुमारे तीन हजार कोटींची तरतूद केली होती. या कामांच्या कन्सल्टन्सीचे काम टीसीई कंपनीला दिले होते. समुद्र चॅनलची खोली वाढवण्याचे काम जॉइंट व्हेअरमधील बोस्कलिस स्मित इंडिया व एलएलपीला जान दे नुल ड्रेसिंग इंडिया प्रा.लि. (बीएसआय-जेडीएन) या दोन कंपन्यांना देण्यात आले होते. या दोन टप्प्यांतील तीन हजार कोटी खर्चाच्या ड्रेजिंगच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ड्रेजिंगचे प्रत्यक्षात काम न करताही ठेकेदार कंपन्यांनी खोटे दावे करून जेएनपीएला 800 कोटींचा चुना लावला आहे.
मुंबई, चेन्नईत धाडसत्र
सीबीआयने याप्रकरणी जेएनपीटीचे तत्कालीन मुख्य अभियंता सुनीलकुमार मदभावी, टीसीईचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक देवदत्त बोस, बोस्कलिस स्मिट इंडिया एलएलपी, जान दे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास कामाला सुरुवात केली आहे. याप्रकरणी चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जेएनपीए, मुंबई, चेन्नई येथील घरी, कार्यालयावर शुक्रवारी धाडीही टाकण्यात आल्या आहेत.
लाच दिली नाही म्हणून बिले थांबवली
समुद्राची खोली वाढवण्याच्या कामासाठी जेएनपीएने जागतिक बँकेकडून कोट्यवधींचे कर्जही घेतले होते. समुद्राची खोली वाढवण्याच्या कामापोटी थेट मंत्र्यांच्या नावाने काही अधिकाऱ्यांनी मलईची मागणी केली होती. मात्र ठेकेदार कंपन्यांनी मागणीला दाद दिली नाही. यामुळे दरम्यानच्या काळात या ठेकेदार कंपनीची शेकडो कोटींची बिले होल्ड करून ठेवण्यात आली होती. बिले होल्ड करून ठेवण्याच्या जेएनपीएच्या या कृतीविरोधात कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात येत आहे.
Comment List