देशात सोशल मीडियाद्वारे खोट्या बातम्या पसरवण्याचे प्रकार सतत वाढत आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकार अशा खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक नवीन कायदा आणण्याच्या तयरीत आहे. भारत फेक न्युज पसरवण्यात जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचलणे गरजेचे आहे अशी प्रतिक्रिया मंत्री प्रियांक खरगे यांनी दिली.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने अलीकडेच एक विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार खोटी माहिती पसरवणाऱ्याला 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो आणि 10 लाख रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
या नवीन कायद्याबाबत मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, हिंदुस्थान हा फेक न्युजची ‘राजधानी’ बनला आहे. जागतिक Economic Forum नुसार फेक न्युजच्या प्रसारात हिंदुस्थानचा पहिला क्रमांक लागतो. आणि देशातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांचं हे मुख्य कारण आहे. तसेच लष्कराचा 50% वेळ फक्त अशा फेक न्युजशी लढा देण्यात जातो असे लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच सांगितले होते याचीही आठवण खरगे यानी करून दिली.
3M लोकशाहीसाठी घातक
प्रियांक खरगे म्हणाले की निवडणूक आयुक्तांनी आधीच म्हटले आहे की 3M — म्हणजे पैसा (Money), ताकद (Muscle) आणि खोटी माहिती (Misinformation) — हे लोकशाहीसाठी मोठे धोके आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनीही म्हटले आहे की खोटी माहिती हे लोकशाहीसाठी घातक आहेत.
जर कोणी सोशल मीडियावरून खोटी माहिती पसरवत असेल, चुकीचा किंवा बनावट रिपोर्ट तयार करत असेल, एखाद्याच्या विधानात फेरफार करत असेल किंवा ऑडियो/व्हिडिओ एडिट करून चुकीच्या पद्धतीने सादर करत असेल, तर त्याच्यावर या कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.
.jpeg)
Comment List