वृद्ध आई-वडिलांच्या घरात राहण्यासाठी मुलगा, सून जबरदस्ती करु शकत नाहीत; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

आई-वडिलांची मालकी असलेल्या घरात मुलगा व त्याच्या पत्नीच्या हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर मुलगा व त्याच्या पत्नीला आई-वडिलांनी त्यांच्या मालकीच्या घरात राहायला दिले असेल तर त्या स्थितीत मुलगा वा त्याच्या पत्नीचा त्या घरावर कुठलाही अधिकार बनत नाही. मुलगा वा सून वृद्ध आई-वडिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध घरात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत, असा निर्वाळा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबळकर यांनी दिला आहे.

जर मुलगा व त्याच्या पत्नीमध्ये काही वाद झाले असतील तर पत्नी तिच्या सासू-सासऱ्यांच्या मालकीच्या घरात राहण्याचा कोणताही अधिकार वा दावा करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणातील सुनेने तिच्या पतीविरुद्ध घटस्फोटाची कार्यवाही सुरु केली होती. तिच्या तक्रारीच्या आधारे पतीवर हिंदू विवाह कायदा आणि घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या विवाहितेने पतीबरोबरच सासरच्या लोकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-अ अन्वये खटला दाखल केला होता.

याचिकाकर्त्या वृद्ध पालकांनी सुरुवातीला मुलगा व त्याच्या पत्नीला घरातून बाहेर काढण्याची मागणी करीत खटला दाखल केला होता. त्यावर 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सूनेला 30 दिवसांत वृद्ध पालकांच्या घरातून बाहेर जाण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला सूनेने ज्येष्ठ नागरिक अपीलीय न्यायाधिकरणापुढे आव्हान दिले होते. तिच्या घटस्फोटाची कार्यवाही कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तिला सासरच्या घरातून बाहेर काढता येत नाही, असे म्हणणे तिने मांडले होते.

अपीलीय न्यायाधिकरणाने सूनेचे अपील मान्य केले होते. त्याचवेळी सासऱ्यांना मुलगा व त्याच्या पत्नीला त्यांच्या मालकीच्या घरातून बेदखल करण्यासाठी दिवाणी खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खुबाळकर यांनी सूनेचा दावा फेटाळून लावला. सूनेला याचिकाकर्त्या वृद्ध पालकांच्या घरात राहण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. उलट वृद्ध पालकांनाच मुलगा व सुनेला बेदखल करण्यासाठी 2007 मधील पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.