निवडणुकीचे फुटेज आता 45 दिवसांत नष्ट करणार, आयोगाचे सर्व राज्यांना फर्मान

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाचा वाढलेला टक्का, लोकसभेनंतर अचानक वाढलेली मतदार संख्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रकियेशी संबंधित व्हिडीओ, बूथवरील सीसीटीव्ही फुटेज, संग्रहित फोटो निवडणुकीनंतर 45 दिवसांत नष्ट करा, असे फर्मान राज्यांच्या निवडणूक अधिकाऱयांना काढले आहे.

निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ शूटिंग आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नसून ते केवळ अंतर्गत व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे, असे स्पष्ट करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जतन करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. या निर्णयानुसार आता एक वर्षाऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत हे फुटेज आणि फोटो संग्रहित ठेवले जातील. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल. निवडणुकीशी संबंधित कोणतीही याचिका दाखल केली गेली नसेल तर डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 30 मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांना एक पत्र पाठवून यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या आधी 6 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, वेगवेगळ्या टप्प्यांचे रेकाडग 3 महिने ते 1 वर्षासाठी जतन करण्याची सूचना करण्यात आली होती. नामांकनापूर्वीचे रेकॉर्डिंग 3 महिने आणि मतदान तसेच मतमोजणीशी संबंधित रेकॉर्डिंग 6 महिने ते 1 वर्षासाठी जतन करण्याचे निर्देश होते. आता निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी असलेल्या 45 दिवसांच्या कमाल कायदेशीर वेळेनुरूप हे नवे निर्देश जारी केले आहेत.

नवीन आदेश काय?

 उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेर आणि मतमोजणी यासारख्या मतदान प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांशी फुटेज आता फक्त 45 दिवसांसाठी जतन केले जातील.
 निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या कालमर्यादेनुरूप हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत एखादी याचिका दाखल करण्यात आलीच तर, प्रकरण निकाली निघेपर्यंत संबंधित फुटेज जतन केले जाईल.

व्हिडीओ फुटेजमध्ये काय?

 मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेरील सर्व घटनाक्रम, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची तपासणी, स्टोरेज, वाहतूक आणि मतमोजणी यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जाते.
 वेबकास्टिंगद्वारे मतदानाचे निरीक्षण केले जाते. उमेदवारांच्या खर्चाचे आणि आचारसंहितेचे उल्लंघनावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुद्धा निवडणूक प्रचारांचे रेकॉर्डिंग केले जाते.

गैरवापर होत असल्याचा दावा

निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ शूटिंग आणि छायाचित्रणाचा गैरवापर करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. सोशल मीडियावर कोणताही संदर्भ न देता, चुकीच्या पद्धतीने हे फूटेज प्रसारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते, असे सर्व राज्यांना पाठवलेल्या निर्देशपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.