राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी नवा जीआर काढून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करून त्यात हिंदीचा समावेश केला. शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यभरातले साहित्यिक, प्रकाशक, शिक्षक, कलावंत, मराठीप्रेमी आणि मराठीसाठी काम करणाऱया संस्थांनी तीव्र निषेध केला. शासनाने त्वरित हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा शांततापूर्ण आंदोलन करू, असा इशारा साहित्यिकांनी दिला.
पुणे येथे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत बैठक आज मराठीप्रेमींची बैठक झाली. बैठकीला मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, महामंडळाच्या कार्यवाह सुनिताराजे पवार, लेखक अच्युत गोडबोले, राजीव तांबे, तसेच अनेक साहित्यिक, प्रकाशक, शिक्षक, अनेक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. इतर कोणत्याही राज्यात तिसरी भाषा सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रात का, असा सवाल यावेळी उपस्थितांनी केला. हिंदीची सक्ती अमान्य असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
मराठी भाषा व संस्कृती संपवण्यासाठीच हिंदीची सक्ती
भाजपाला हिंदी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषा व संस्कृती संपवायची आहे. भाजपा व रा. स्व. संघाचा हा डाव असून त्याची अंमलबजवाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. या हिंदी सक्तीला काँग्रेसचा विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात हिंदीची सक्ती लादू देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये हिंदीची सक्ती होऊ देणार नाही
केंद्रात मोदी आणि शहा बसलेले असताना गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही. आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक अशा अनेक राज्यात हिंदीची सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रातच असे धोरण का लादले जाते? आम्ही महाराष्ट्रामध्ये हिंदीची सक्ती होऊ देणार नाही, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. याबाबत सर्व मुख्याध्यापकांना पत्र देणार असल्याचे ते म्हणाले.
Comment List