सत्तारांनी भूखंडावरील शाळा, मैदानाचे आरक्षण उठवले; भाजपच्या राज्यात सत्ताधारी आमदाराचा विकास

तत्कालीन पालकमंत्री तथा सत्ताधारी मिंधे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी शहागंज येथील बसस्टँडच्या मागे असलेल्या 20 हजार चौरस फूट भूखंडावरील आरक्षण उठवले, त्यापाठोपाठ बुढीलेन भागात मुलासह त्यांच्या नावे खरेदी केलेला सुमारे ६८ हजार चौरस फुटाचा भूखंड मोकळा करून घेण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी संपूर्ण मनपा यंत्रणेला कामाला लावले होते. याच भूखंडावर 2002 मधील मंजूर विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेले खेळाचे मैदान आणि प्राथमिक शाळेचे आरक्षण 2024 च्या विकास आराखड्यातून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. भाजपच्या राज्यात सत्ताधारी आमदाराचा विकास होत असला तरी विकास आराखड्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरावर मात्र विकासाच्या गोंडस नावाखाली आरक्षणाची टांगती तलवार कायम ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य शासनाने शहराचा विकास आराखडा मंजूर केला. मंजूर विकास आराखड्यातील ईपीवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. २१ तारखेपर्यंत सहसंचालक नगररचना कार्यालयात हरकती व सूचना सादर कराव्या लागणार असून त्यावर सुनावणी घेतली जाणार आहे. मंजूर विकास आराखड्यात प्रचंड चुका झालेल्या आहेत. शेकडो आरक्षणे बिनबोभाटपणे वगळण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमांचा भंग आणि अमर्याद अधिकाराचा वापर केल्याचे दिसून येत आहे. दहा झोनमधील 2002 च्या मंजूर आराखड्यासह नवीन विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेली शेकडो आरक्षणे हटविण्यात आली. आरक्षणे हटविल्यामुळे भविष्यात मनपाला विविध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी जागांची अडचण निर्माण होणार आहे.

राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बुढीलेनमधील चिमणाराजाची हवेली, अशी ओळख असलेला सुमारे 68 हजार चौरस फूट क्षेत्राचा भूखंड 2 डिसेंबर 2011 रोजी खरेदी केला. ज्याचा खरेदी क्रमांक 9044 हा असून सीटीएस नंबर 3194 आहे. हा भूखंड ताव्यात घेण्यासाठी सत्तार यांनी सत्तेचा दबाव टाकून जून 2023 मध्ये मनपा व पोलीस यंत्रणेला कामाला लावले. मनपा अधिकाऱ्यांनी हुकमाची ताबेदारी करीत या भूखंडावरील निवासी बांधकामे हटवून सत्तार यांच्या ताब्यात हा भूखंड दिला. त्यानंतर शहर विकास आराखड्याचे काम सुरू असताना नियुक्त अधिकारी श्रीकांत देशमुख यांनी विकास आराखडा तयार करताना या भूखंडावर असलेले प्राथमिक शाळा आणि खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण देखील उठविले. या आरक्षणाला2002 च्या विकास आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली होती.

कवडीमोल भावात खरेदी केला भूखंड

माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बुढीलेन भागातील कोट्यावधी किमतीचा हा भूखंड कवडीमोल भावात खरेदी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 2011 मध्ये खरेदीखत करून घेतल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री होताच प्रशासनाला त्यांनी कामाला लावून या भूखंडावरील बांधकामे हटवून ताब्यात घेतला. या भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून त्याला पत्र्यांचे संरक्षण करून निगराणीसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले.