गडचिरोलीतील 900 हेक्टर जंगलावर कुऱ्हाड; एक लाखाहून अधिक झाडांच्या कत्तलीला केंद्र सरकारची मंजुरी

दोन दिवसांपूर्वी पर्यावरण रक्षणाची शपथ घेतलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने पर्यावरणाचे लचके तोडण्याचे प्रताप मात्र सुरूच ठेवले आहेत. लोहखनिज शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी लॉयड्स पंपनीला गडचिरोलीतील तब्बल 900 हेक्टर जंगलावर कुऱ्हाड चालवण्यास आणि एक लाखाहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यास मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी तसेच आदिवासी संघटनांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

देशातील अनेक हरित क्षेत्रांवर अतिक्रमण करून विनाशकारी प्रकल्प लादणाऱया मोदी सरकारने आता नक्षलग्रस्त भाग असलेल्या गडचिरोली जिह्यावर आघात केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड पंपनीसाठी सुरजागडच्या खाणीतील लोहखनिजाचे उत्पादन दुपटीने अधिक करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या लोहखनिजाचे उत्पादन वार्षिक 10 दशलक्ष टन इतके असून ते वार्षिक 26 दशलक्ष टनवर नेण्याची शिफारस तज्ञांच्या समितीने केली आहे. याच प्रकल्पासाठी मोदी सरकारने लॉयड्स कंपनीला 900 हेक्टर जंगलावर कुऱ्हाड चालवण्यास परवानगी दिली आहे. खाणीच्या विस्ताराला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहेत. असे असताना केंद्राने जंगलावर घाला घातला आहे.

केंद्राच्या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमींची नाराजी
गडचिरोलीतील 900 हेक्टर जंगल परिसर केवळ जैवविविधतेने समृद्ध नाही, तर येथील जमीन, जंगले आणि नद्या आदिवासी समुदायाच्या जीवनाचा आधार आहेत. ही नैसर्गिक संसाधने स्टील उत्पादनाच्या नावाखाली नष्ट केली जात आहेत. यामुळे पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होण्याबरोबरच आदिवासी समाजाचे विस्थापन होईल. केंद्र सरकारचा निर्णय विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक व सामाजिक विनाशाला मुभा देणारा आहे. हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमींनी दिली आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.