कार, ड्रोन, रोबोट, मिसाईल आणि अन्य काही महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी ज्या खनिजांची आवश्यकता लागते त्या खनिजांची 90 टक्के निर्यात चीनकडून केली जाते. परंतु चीनने गेल्या काही महिन्यात या खनिजांची निर्यात थांबवली आहे. त्यामुळे युरोप, अमेरिकेसह हिंदुस्थानातील ऑटो सेक्टरमध्ये कमालीची चिंता व्यक्त केली जात होती. परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेला लागणारे आवश्यक खनिजे पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. अमेरिकेने चीनसह संपूर्ण जगावर टॅरिफ बॉम्ब फोडल्यानंतर याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने या खनिजांच्या निर्यातीवर कंट्रोल आणला होता. याचा फटका अमेरिका आणि हिंदुस्थानसह अनेक देशांना बसत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग खनिजे निर्यात करण्यासाठी सहमत झाले आहेत का? या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, हो, त्यांनी सहमती दर्शवली आहे, परंतु वॉशिंग्टन येथील चिनी दूतावासाने यावर अद्याप कोणतेही भाष्य केले नाही. ट्रम्प यांचे हे विधान शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर बाहेर आले आहे. चीनने अमेरिकेतील तीन ऑटोमोबाईल कंपन्यांना या खनिजांची निर्यात करण्यासाठी परवाने दिले आहेत. यासंबंधीची पुढील चर्चा लंडनमध्ये होणार असून सोमवारी अमेरिकन अधिकारी चीनच्या अधिकाऱयांना भेटणार आहेत. ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यानुसार अमेरिका-चीन यांच्यात 12 मे रोजी जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड येथे एक समझोता करार झाला होता. या करारांतर्गत एक दुसऱयावर लावलेल्या टॅरिफला 90 दिवसांसाठी परत घेण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु चीनने एप्रिलमध्ये अनेक महत्त्वाच्या खनिजाला आणि चुम्बकाच्या निर्यातीला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे ऑटोमोबाईल कंपन्या, कॉम्प्युटर चिप निर्मात्यांना आणि जगभरातील छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्यांना आवश्यक सामानांची गरज भासू लागली होती.
हिंदुस्थान मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
या चुंबक तत्वाचा वापर आयफोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, एफ-35 यासारख्या लढाऊ विमानासाठी आणि मिसाईल सिस्टमसाठी केला जातो. चीनच्या निर्णयामुळे हिंदुस्थानातील ऑटो कंपन्यांना याचा जोरदार फटका बसत आहे. त्यामुळे ऑटो कंपोनेंट बनवणाऱया नऊ हिंदुस्थानी कंपन्यांनी चीनच्या दुतावासाकडे आयातीसाठी अर्ज मंजूर केले आहेत. तरीही सप्लाय सुरू करण्यात आले नाही. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने आतापर्यंत याला मंजुरी दिली नाही.
Comment List