केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन आरक्षण धोरण, लडाखमध्ये 85 टक्के सरकारी नोकऱ्या भूमिपुत्रांसाठी राखीव

लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी केंद्र सरकारने नवीन आरक्षण धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार आता स्थानिक रहिवाशांना सरकारी नोकऱयांमध्ये 85 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्याचबरोबर सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी लडाखमध्ये वास्तव्य असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवीन धोरणानुसार लडाखमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना 85 टक्के नोकऱया राखीव असणार आहेत.

लडाखचे लोक आपली क्षेत्रीय ओळख आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी सातत्याने आंदोलन करीत होते. याच पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या काही दिवसांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत लडाखच्या मुद्दय़ावर उच्चस्तरीय समिती आणि लडाखच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली होती. त्यानंतरच केंद्र सरकारने लडाखसाठी अधिवास तसेच नवीन आरक्षण धोरण लागू केले आहे. याअंतर्गत भूमिपुत्रांना सरकारी नोकरीत 85 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. तथापि, आर्थिक दुर्बल घटकांना दिले जाणारे 10 टक्के आरक्षण या कक्षेबाहेर ठेवले असून लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यासंदर्भात नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत.

कलम 370 हटवल्यापासून स्थानिकांचा सुरू होता लढा

लडाखच्या स्थानिक रहिवाशांसाठी सरकारी नोकऱयांमध्ये आरक्षण व अधिवास हे दोन्ही मोठे प्रश्न होते. 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यापासून या विषयांनी उचल खाल्ली. स्थानिक लोक सरकारी नोकऱयांवर परप्रांतीयांनी केलेल्या कब्जाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत होते. तसेच लडाखची सांस्कृतिक ओळख जपण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात होती.

अनुसूचित जमातींना सर्वाधिक फायदा

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. लडाखमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. त्याचबरोबर सीमावर्ती भागातील रहिवाशांसाठी 4 टक्के आणि अनुसूचित जातींसाठी 1 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या 33 टक्के जागा राखीव असल्याने महिलांना राजकारणात सक्रिय होण्याची संधी मिळेल.