सुप्रीम कोर्टाच्या ‘मेघा’ दणक्यानंतर MMRDA ताळ्यावर, 14 हजार कोटींच्या दोन प्रकल्पांचे टेंडर अखेर रद्द

मनमानी कारभार आणि अपारदर्शक पद्धतीने प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया राबवणारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए अखेर ताळ्यावर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर एमएमआरडीएने मुंबईतील 6 हजार कोटींचा एलिव्हेटेड रोड तसेच 8 हजार कोटींचा ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया रद्द केल्या आहेत. एमएमआरडीएची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या विशेष पीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ही माहिती दिली. निविदा प्रक्रियाचा रद्द करण्यात आल्याने या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या एल अँड टी कंपनीची याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नसल्याचे म्हणत ती निकाली काढण्यात आली.

Supreme Court to hear plea filed by Larsen & Toubro (L&T) in which it has accused Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) of certain irregularities in the tender process for the construction of the ₹6,000 crore Thane-Ghodbunder to Bhayandar tunnel and elevated… pic.twitter.com/fArXNCAtEw

— Bar and Bench (@barandbench) May 30, 2025

काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील 6 हजार कोटींचा एलिव्हेटेड रोड तसेच 8 हजार कोटींच्या भुयारी मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत एल अँड टी कंपनीने सहभाग घेतला होता. एमएमआरडीएने प्रकल्पांच्या कामासाठी पात्र ठरवलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीच्या तुलनेत एल अँड टी कंपनीची बोली कमी रकमेची होती. रोड टनेल प्रकल्पात अंदाजे 2,521 कोटी रुपये, तर एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पात 609 कोटी रुपये कमी किमतीची एल अँड टी कंपनीची बोली होती. असे असतानाही एमएमआरडीएने एल अँड टी कंपनीला निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवले.

एमएमआरडीएच्या या मनमानी आणि पक्षपाती निर्णयाला एल अँड टी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कंपनीच्या अपिलावर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत गोलमाल करण्यात आल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठाने एमएमआरडीएला फैलावर घेतले. याचवेळी नव्याने निविदा जारी करताय की आम्ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ, असा खडा सवाल सरन्यायाधीश गवई यांनी केला होता.