झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासात भूखंड मालकाला प्राधान्य द्या

झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करताना आधी भूखंड मालकाला प्राधान्य द्यायला हवे. तशी विचारणा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) भूखंड मालकाला करावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खथा यांच्या खंडपीठाने एसआरएला ही प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमानुसार पुनर्विकासासाठी 120 दिवसांत भूखंड मालकाचा प्रस्ताव सादर व्हायला हवा. त्याची प्रतीक्षा न करता ही कार्यवाही करण्यासाठी एसआरएने भूखंड मालकाला पुनर्विकासाची नोटीस द्यावी. जेणेकरून भूखंड मालकाला पुनर्विकासासाठी संधी देण्यात आली नाही, असा दावा कोणाला करता येणार नाही. यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल होणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एसआरएकडून अॅड. जगदीश रेड्डी यांनी बाजू मांडली.

z महामंडळ राज्य शासनाचे आहे. भूखंड महामंडळाचा आहे. एसआरएसारखी शासकीय यंत्रणा दुसऱया सरकारी यंत्रणेचा अधिकार डावलत आहे, ही विचित्र परिस्थिती आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महामंडळाला एक संधी द्यायला हवी. महामंडळाला स्वतःला पुनर्विकास करायचा आहे. एसआरएने महामंडळाला नोटीस द्यावी. पुनर्विकासाबाबत त्यांचे म्हणणे ऐकून योग्य निर्णय द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाने अॅड. अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत ही याचिका केली. उपनगरातील त्यांच्या भूखंडावरील झोपडय़ांचा पुनर्विकास होणार आहे. एसआरएने खासगी विकासकाला पुनर्विकासाची परवानगी दिली आहे. हा भूखंड महामंडळाचा असून तेथील पुनर्विकासाचा अधिकार महामंडळाचाच आहे, असा दावा याचिकेत केला होता. हा दावा न्यायालयाने मान्य केला.

मालकाचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही

झोपडीधारक भूखंडावर अतिक्रमण करतात. भूखंडावर खरा अधिकार मालकाचा असतो. मालकाचा अधिकार डावलून झोपडीधारक विकासकाची नेमणूक करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.