परवडणाऱया घरांचे धोरण नाही म्हणून जागोजागी वाढतात झोपडय़ा

शीव-प्रतीक्षानगर येथील तानसा पाईपलाईनशेजारील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मिंधे सरकार आणि मुंबई महापालिकेला फटकारले. मुंबई शहरात देशभरातून लोक येतात. त्यांच्यासाठी सरकारचे परवडणाऱया घरांचे धोरण नाही. त्यामुळे लोक जिथे मोकळी जागा मिळेल तिथे झोपडय़ा उभारतात. सरकार आणि पालिकेच्या अपयशाचा हा परिपाक आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाची कानउघाडणी केली.

शीव-प्रतीक्षानगर येथील सावित्रीबाई फुले वसाहतील 26 कुटुंबे तसेच पंचशीलनगर येथील 285 रहिवाशांनी पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यांच्यातर्फे अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या रहिवाशांचे सध्याच्याच परिसरात एसआरए योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्याची तयारी नवीन विकासकाने दर्शवली. त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या वस्तीखालून दुसरी पाईपलाईन जात असल्याचे सांगून त्यांनी विकासकाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. पालिकेच्या या भूमिकेवर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विकासकाचा प्रस्ताव नाकारण्यामागील कारणाबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश पालिकेला देत सुनावणी 4 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

पाईपलाईन अन्यत्र हटवली जाऊ शकते!

याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या वस्तीखालून जात असलेली पाईपलाईन अन्यत्र हटवली जाऊ शकते. आयआयटी मुंबईच्या अहवालानुसार हे शक्य आहे व त्यावर येणारा 30 कोटींचा खर्च आम्ही करू किंवा पालिकेने पंत्राटदार नेमून ही पाईपलाईन हटवावी. त्याचा खर्च पालिकेला देऊ, अशी तयारी विकासकाने दर्शवली. यावेळी पालिकेला पंत्राटदार नेमण्यासाठी परवानगी देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. पालिकेला ही मुभा दिली तर ते ‘ब्लॅकलिस्टेड’ पंत्राटदार नेमतील व कामाला उशीर करून खर्च वाढवतील, असा टोला खंडपीठाने लगावला.

रहिवाशांचे म्हणणे काय?

तानसा पाईपलाईनच्या कामासाठी प्रतीक्षानगर येथील 300 हून अधिक कुटुंबांचे आधी माहुल व नंतर आणिक गावात पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने ठेवला. मात्र दोन्ही प्रदूषित ठिकाणे असल्यामुळे रहिवाशांनी पालिकेच्या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यावर पालिकेने कुटुंबांना घराचा ताबा सोडण्यासाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र एवढय़ा रकमेत मुंबईत पर्यायी घर विकत घेणे शक्य नाही. त्यामुळे घराच्या बदल्यात घर देण्याच्या मागणीवर रहिवाशी ठाम राहिले आहेत.

न्यायालयाचे पालिकेला खडे बोल

z याचिकाकर्ते रहिवासी भले पालिकेच्या जागेवर राहताहेत. मात्र ही माणसेच आहेत. त्यांच्याबाबत पालिकेचा मानवतावादी दृष्टिकोन असला पाहिजे.

z मुंबईत रोजीरोटीसाठी देशभरातून लोक येतात. इथल्या सरकारचे सर्वसामान्य लोकांसाठी परवडणाऱया घरांचे ठोस धोरण नाही. पुनर्वसन किंवा भरपाईबाबतही ठोस धोरणाचा अभाव आहे. त्यामुळे सामान्य लोक नाइलाजास्तव जिथे जागा मिळेल तिथे झोपडय़ा उभारून राहतात.

z प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य धोरण राबवत नसाल तर आमच्याकडे ब्रह्मास्त्र आहे हे ध्यानात ठेवा. न्यायालयाच्या दंडाचा दणका काय असतो याचे भान असू द्या.

z राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 मधील तरतुदींनुसार झोपडीधारकांनाही हक्क आहेत. या हक्कांवर गदा आणण्यास मुभा देणार नाही. हे कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणाल तर कायद्याचा हिसका दाखवू.