सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तामिळनाडूच्या राज्यपालांना शहाणपण, पोनमुडी मंत्रीपदाची घेणार शपथ

द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते के. पोनमुडी यांना राज्य मंत्रिमंडळात मंत्रिपदावर पुन्हा समाविष्ट करण्यास नकार दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना गुरुवारी फटकारले होते. यानंतर राज्यपालांना शहाणपण आले आहे. आता राज्यपालांनी के. पोनमुडी यांना मंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठी मंजुरी दिली. आता पोनमुडी आज मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी पोनमुडी यांना शपथ देतील. आज दुपारी राजभवनात शपथविधी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या वर्तनावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. पोनमुडी यांना राज्य मंत्रिमंडळात पुन्हा मंत्रिपद देण्यास नकार दिल्याने ते न्यायालयाचा अवमान करत असल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांना 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र आर. एन. रवी यांना आता शहाणपण आले आहे. के. पोनमुडी यांना मंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठी आमंत्रित करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. न्यायालयाचा अवमान करण्याचा राज्यपालांचा कोणताही हेतू नव्हता, असे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

https://www.saamana.com/national-sc-reprimands-tamil-nadu-governor-saamana-news/

वेंकटरामणी यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, राज्यपालांनी पोनमुडी यांना दुपारी 3.30 वाजता मंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी बोलावले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. यावेळी ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ‘राज्यपालांचा न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नाही.’

पोनमुडी यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतरही त्यांना राज्य मंत्रिमंडळात पुन्हा समाविष्ट करण्यास नकार देण्याच्या राज्यपाल रवी यांच्या भूमिकेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर 24 तासांत कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या शिफारसीनंतरही राज्यपालांनी पोनमुडी यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या दोषी आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाला स्थगिती दिली होती. पोनमुडी यांची पुनर्नियुक्ती घटनात्मक नैतिकतेच्या विरुद्ध असेल, असे राज्यपाल कसे म्हणू शकतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केला होता.