आयएलआर आणि डीप फ्रीजर खरेदीत 63 कोटींचा भ्रष्टाचार, लस खरेदीसाठी बाजारभावापेक्षा दुपटीने, तिपटीने व्यवहार

सार्वजनिक आरोग्य विभागात कोटींची उड्डाणे होत असल्याचे दिसत असून आता आयएलआर म्हणजेच आईस लाईन रेफ्रीजरेटर आणि डीप फ्रीजर खरेदीत तब्बल 63 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे. लस साठवणुकीसाठी व्यवहार करताना निविदाकारांची खुली स्पर्धा होऊ न देता एकाच पंपनीला पंत्राट देण्यात आले आणि बाजारभावापेक्षा दुप्पट, तिप्पट भावाने आयएलआर आणि डीप फ्रीजरची अनुक्रमे 33 आणि 30 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱयांवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

याप्रकरणी निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर सेल पीरियड म्हणजेच विक्री कालमर्यादेत जर किमान तीन निविदाकारांनी निविदेत सहभाग घेतल्याचे दिसले तर निविदेत कोणतीही मुदतवाढ न देता निविदाकाराने सादर केलेले तांत्रिक लिफाफे उघडून त्यांचे तांत्रिक विश्लेषण करून पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेअंती जर किमान तीन निविदाकार पात्र ठरत असतील तरच त्यांचे व्यावसायिक लिफाफे उघडण्याची प्रक्रिया करायची असते. जर संबंधित तिन्ही निविदाकार तांत्रिक विश्लेषणात पात्र ठरले नाहीत तर निविदा प्रक्रिया नव्याने करणे गरजेचे असते. मात्र, दोन्ही निविदा केवळ गोदरेज पंपनीला देण्याबाबत आधीच निश्चित केले होते, परंतु व्होल्टास पंपनी काहीही करून आणि कशातच बाद होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर समझोता करण्याचे निश्चित झाले.

नियमबाह्य काम करणाऱ्या गोदरेज, व्होल्टासवर कारवाई नाही

एक निविदा गोदरेज आणि दुसरी व्होल्टास कंपनीला देण्याचे ठरले. हा समझोता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एका निविदेतून गोदरेज कंपनीने तर दुसऱया निविदेतून व्होल्टास कंपनीने माघार घेण्याचे निश्चित झाले. हे नियमबाह्य असून या फसवणुकीसाठी गोदरेज कंपनी आणि व्होल्टास कंपनी यांच्यावर कारवाई करून त्यांना काळय़ा यादीत टाकणे गरजेचे असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

खुल्या स्पर्धेशिवाय निविदा मंजूर

प्रथम आणि द्वितीय मुदतवाढ देऊनही एकच निविदाकार आल्याने एकच कंपनी पात्र होत असल्याचे दाखवून व्यावसायिक लिफाफे उघडले गेले. अशाप्रकारे कोणतीही खुली स्पर्धा होऊ न देता बाजारभावापेक्षा दुपटीने आणि तिपटीने आयएलआर आणि डीप फ्रीजर खरेदी करण्यात आली. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसवरील दर आणि इतर राज्यांना गोदरेज आणि व्होल्टास कंपनीने सादर केलेले दर प्राप्त दरांपेक्षा कमी होते, तर महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर केलेले दर जास्त होते, परंतु उपसंचालक कार्यालयाकडून पडताळणी करण्यात आली नाही. परिणामी आरोग्य विभागाने बाजारभावापेक्षा अधिक दराने आयएलआर आणि डीप फ्रीजर खरेदी करण्यात आले.