राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी कालमर्यादेची गरज नाही, केंद्रानं अलाहाबाद हायकोर्टात स्पष्ट केली भूमिका

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने फेटाळली. न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती राजीव सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला योग्य मंचाकडे जाऊन दिलासा मागण्याची परवानगी दिली. हा अहवाल दाखल होईपर्यंत या प्रकरणावरील सविस्तर आदेश उपलब्ध नव्हता. गांधींच्या दोषसिद्धीच्या प्रश्नावर न्यायालयाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी आणि शिक्षा दोन्ही स्थगित केल्या आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने क्वो वॉरंटो रिट (गांधीजींच्या पदावरील वैधतेला आव्हान देणारी) साठी केलेली याचिका ग्राह्य धरली जाणार नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की याचिकाकर्त्याने दोषसिद्धीशी संबंधित मुख्य विनंती स्वेच्छेने मागे घेतली होती, म्हणून हा मुद्दा फेटाळून लावला जात आहे.

केंद्र सरकारने काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी कोणतेही निर्देश जारी केलेले नाहीत. अशी माहिती डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल यांनी बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिली. गांधींना संसद सदस्य म्हणून कायम राहण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. यामध्ये त्यांच्या मागील शिक्षेचा आणि त्यांच्या नागरिकत्वाच्या दर्जावरील अनुत्तरित प्रश्नाचा उल्लेख होता. न्यायाधिशांनी असे नमूद केले की, नागरिकत्वाच्या आधारे गांधींना संसदेतून अपात्र ठरवण्याच्या दाव्याला समर्थन देणारी कोणतीही ठोस किंवा अधिकृत पुरावे सादर करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले. या न्यायालयासमोर अशी कोणतीही ठोस सामग्री सादर केलेली नाही. ज्यायोगे दर्शनी स्वरूपात संसदेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरवेल, असे न्यायालयाने निरीक्षण देखील यावेळी नोंदवले आहे.

गांधींच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वाबद्दल माहिती मागणारे पत्र सरकारला लिहिले आहे आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारला अधिक वेळ हवा होता. केंद्र सरकार याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात अयशस्वी ठरले असल्याने, याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. या मुद्द्यावर न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना ही सवलत देता येणार नाही कारण ते ते मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण करण्यात आलेले नाहीत.

एस. विघ्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गांधींच्या नागरिकत्वाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी), उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि रायबरेलीचे निवडणूक अधिकारी यांना गांधींचे निवडणूक प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.