ओटीटी, सोशल मीडियावरील अश्लील कार्यक्रमांवर बंदी घालणे हे आमचे काम नाही, सरकारनेच निर्णय घ्यावा – सुप्रीम कोर्ट

ओटीटी, सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेण्ट ही गंभीर बाब असली तरी त्यावर बंदी घालणे हे आमचे काम नाही. त्याबाबत केंद्र सरकार किंवा संसदेने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपल्यावर संसद आणि सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचे आरोप केले जातात याची आठवण पुन्हा एकदा न्या. गवई यांनी करून दिली. ओटीटी आणि समाजमाध्यमांवरील अश्लील कार्यक्रम रोखण्याकरिता पाच याचिका करण्यात आल्या आहेत.

– याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी ओटीटीवरील कार्यक्रमांवर कोणाचेही नियंत्रण वा निर्बंध नसल्याची बाब अधोरेखित केली. तर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, लहान मुलांवर हे कार्यक्रम प्रभाव टाकतात. त्यांची भाषा, आशय केवळ अश्लीलच नाही, तर विकृतही आहे. हा आशय इतका विकृत आहे की, दोन पुरुषही ते एकत्र बसून पाहू शकत नाहीत. तेव्हा, तुम्ही (केंद्र सरकारने) यावर काहीतरी करायला हवे, असे न्या गवई यांनी म्हटले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.