कायदा मोडणाऱ्यांना प्रोत्साहन देता का? हायकोर्टाने उपटले राज्य शासनाचे कान

सरकार नेमके कोणाला प्रोत्साहन देते, कायदा मोडणाऱ्यांना की त्याचे पालन करणाऱ्यांना याचा खुलासा आधी व्हायला पाहिजे. सरकारने याचे उत्तर दिले नाही तर आम्ही शोधूच, असे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले.

अंधेरी येथील एका अवैध बांधकामाची तक्रार होऊनही कारवाई न झाल्याने न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. 2021 मध्ये हे अवैध बांधकाम झाले. त्यावर कारवाई करण्यासाठी येथील सामाजिक संस्थेने वारंवार पालिकेच्या के-ईस्ट वॉर्डशी संपर्क साधला. अद्याप यावर कारवाई झालेली नाही. पालिका नागरिकांशी कशी वागते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे पालिकेने या अवैध बांधकामावर कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

गणोशोत्सव, निवडणुकीत अधिकारी व्यस्त

येथील अवैध बांधकामावर कारवाई करणारे अधिकारी गेल्या वर्षी गणोशोत्सव व निवडणुकीच्या कामात व्यस्त हेते. परिणामी वेळेत या बेकायदा बांधकामावर कारवाई झाली नाही, अशी कबुली पालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर दिली. कनिष्ठ अभियंता सुनील काटरे व उप अभियंता काwसर खान पठाण यांच्यावर या बांधकामावर कारवाई करण्याची जबाबदारी होती. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असेही पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाचे आदेश असूनही कारवाई होत नसल्यास पालिकेचे हे वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, असे खंडपीठाने बजावले.

उप अभियंत्यावर कारवाई करा

या अवैध बांधकामावर कारवाई न करणारा उप अभियंता काैसर खान पठाणची पालिका आयुक्तांनी सखोल चौकशी करावी व त्याच्यावर कारवाई करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

मरोळ येथील असिफ खान यांनी ही याचिका केली होती. आजम खानने येथील मोकळ्या भूखंडावर अवैध बांधकाम केले आहे. याची तक्रार महापालिकेकडे करण्यात आली होती. पालिकेने यावर काहीच कारवाई केली नाही. न्यायालयानेच या अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.