मॅच फिक्सिंग हा फौजदारी गुन्हा? सुप्रीम कोर्ट करणार सुनावणी

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंग यांच्या खंडपीठाने काल या मुद्द्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी केली आणि सट्टेबाजी तसेच मॅच फिक्सिंगच्या परिणामांचा विचार करून, अधिवक्ता शिवम सिंग यांना अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले.

या प्रकरणाची सुनावणी 27 जुलै रोजी होणार आहे. लाइव्ह लॉ ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

काही वर्षांपूर्वी कर्नाटक पोलिसांनी कर्नाटक प्रीमियर लीग 2019 दरम्यान मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून इंडियन प्रीमियर लीगचे खेळाडू सीएम गौतम (डेक्कन चार्जर्स आणि मुंबई इंडियन्स; कर्नाटकचा माजी रणजी कर्णधार) आणि अबरार काझी (रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू, रणजी कर्नाटक आणि मिझोराम) यांच्याविरुद्ध कलम 420 आयपीसी अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपांनुसार, दोन्ही खेळाडूंना अंतिम सामन्यादरम्यान धिम्या गतीनं फलंदाजी करण्यासाठी बुकींकडून 20 लाख रुपये मिळाले, ज्यामुळे विरुद्ध संघ-हुबली टायगर्स 8 धावांनी जिंकला होता.

दरम्यान, मॅच फिक्सिंग हा फसवणूकीचा गुन्हा नाही या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने ही कार्यवाही रद्द केली आणि जर आवश्यक असेल तर बीसीसीआय शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते असे म्हटले होते. कलम 420 आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी, फसवणूक, कोणतीही मालमत्ता वितरित करण्यासाठी किंवा मौल्यवान सिक्युरिटीचा संपूर्ण किंवा कोणताही भाग बदलण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला प्रवृत्त करणे हे आवश्यक घटक आहेत हे लक्षात आले.

‘जर एखादा खेळाडू मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी झाला तर त्याने क्रीडाप्रेमींची फसवणूक केली आहे अशी सामान्य भावना निर्माण होईल हे खरे आहे. परंतु, केवळ ही भावना गुन्हा ठरत नाही. मॅच फिक्सिंग एखाद्या खेळाडूची अप्रामाणिकता, अनुशासनहीनता आणि मानसिकरित्या भ्रष्ट आचरण दर्शवू शकते आणि यासाठी बीसीसीआयला शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. जर बीसीसीआयच्या उपनियमांमध्ये एखाद्या खेळाडूविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असेल, तर अशी कारवाई करण्यास परवानगी आहे परंतु, कलम 420 आयपीसी अंतर्गत दंडनीय गुन्हा झाला आहे या आधारावर एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी नाही. जरी संपूर्ण आरोपपत्रातील आरोप त्यांच्या दर्शनी मूल्यावर खरे मानले गेले तरी ते गुन्हा ठरत नाहीत’, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.