तामीळनाडू सरकारचा केंद्र सरकारविरोधात एल्गार, राज्याच्या हक्कासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि भाषावादावरून तामीळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात आधीपासूनच संघर्ष सुरू असताना आता तामीळनाडू सरकारने पुन्हा दंड थोपटले आहेत. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राज्यांच्या हक्कासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. राज्यपालांसोबत वाढता संघर्ष पाहता तामीळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्याला स्वायत्त बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली. आपल्या देशात वेगवेगळ्या भाषा, जाती आणि संस्कृतीचे लोक राहतात. आपण सगळे मिळून मिसळून राहतो. देशाच्या राजकारण आणि प्रशासनात सर्व घटकांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणली आहे. परंतु सध्या राज्यांचे अधिकार हिसकावले जात आहेत, असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे. दरम्यान, ही समिती संघराज्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा अभ्यास करेल. तसेच तामीळनाडूच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शिफारस करेल अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे.

नीटवरून सुरू आहे वाद

तामीळनाडू सरकारने नीटमधून विद्यार्थ्यांसाठी सवलत मागितली होती. वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीटऐवजी बारावीचे गुण ग्राह्य धरण्याची परवानगी राज्याला द्यावी, अशी विनंती केली होती. परंतु, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ही विनंती फेटाळली होती.