राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांना संमती द्यायची की नाही? सुप्रीम कोर्टाकडून राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची डेडलाईन

राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य पातळीवरील विधेयकांना संमती द्यायची की नाही, याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याची डेडलाईन सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना आखून दिली आहे. राष्ट्रपतींचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे विधेयक सादर केले जाईल, त्या दिवसापासून तीन महिन्यांची डेडलाईन सुरु होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रपतींना विधेयक विचारात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डेडलाईन आखून देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. माधवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर राष्ट्रपतींना विधेयकाचा निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांहून अधिक विलंब होत असेल, तर त्या परिस्थितीत योग्य ते कारण देण्याची आवश्यकता आहे. त्या कारणाची संबंधित राज्य सरकारला माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने विधेयकावर केंद्र सरकारने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्याच्या अनुषंगाने सहकार्य केलेच पाहिजे, असे न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती माधवन यांच्या खंडपीठाने 414 पानी निकालपत्रात म्हटले आहे.

राज्यपालांनी सल्ला व अभिप्राय मिळविण्यासाठी संवैधानिक न्यायालयांपुढे विधेयके सादर करावीत, याबाबतीत राज्य पातळीवरील तशी प्रणालीच नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी त्यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय घेणे आवश्यक असल्याने न्यायालयाने म्हटले आहे.

तामिळनाडू सरकारने राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर निकाल देताना अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. राज्यपाल रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी 10 विधेयके राखून ठेवली. राज्यपालांचा हा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.