Waqf Amendment Act – सुप्रीम कोर्टात कायद्याविरोधात देशभरातून 15 याचिका तर, केंद्र सरकारकडून कॅव्हेट दाखल; कायदा लागू करण्यासाठी अधिसूचनाही जारी

वक्फ सुधारणा कायद्याला देशभरात ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. देशातील वातावरण तापत चालले आहे. कायद्याविरोधाची ही लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. या कायद्याविरोधात देशभरातून एकूण 15 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने आज वक्फ कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. देशभरात हा कायदा आजपासून म्हणजे 8 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधातील याचिका आणि सरकारचे कॅव्हेट यावर 16 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये अनेक पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्यासह डीएमकेनेही कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. याशिवाय राष्ट्रीय जनता दलानेही सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. एमायएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, मणिपूरचे आमदार शेक नुरूल हसनही सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहेत.

The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq

— ANI (@ANI) April 8, 2025

पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण, इम्फाळमध्ये निदर्शनं

पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये कक्फ कायद्याविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. आंदोलकांनी रस्ता रोखून पोलिसांची वाहनं पेटवून दिली. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. मणिपूरमध्ये इम्फाळ इस्ट आणि बिष्णूपूर जिल्ह्यांमध्ये वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात मंगळवारी निदर्शनं करण्यात आली. हा कायदा मागे घेण्याची मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली. कायद्याविरोधात घोषणा देत चार किलोमीटरपर्यंत मार्च काढण्यात आला.

कायद्यामुळे सुधारणा होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण या सुधारणांमुळे आणखी मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. प्रशासनातील गोंधळ आणखी वाढेल, भ्रष्टाचार वाढेल आणि मुस्लिमांचे हक्क बळकावण्याच्या तरतुदींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे, असा आरोप जमात -ए-इस्लामी हिंदने केंद्र सरकारवर केला आहे.