सेलिब्रेटी मॅनेजर दिशा सालियानची हत्या झाली, असा दावा तिचे वडील सतीश सालियन यांनी केला होता. याप्रकरणी पुन्हा चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. अॅड. निलेश ओझा हे दिशा सालियनची बाजू कोर्टात मांडत असतात. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने अॅड. निलेश ओझा यांना फटकारलं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य चुकीची आहेत. त्यांनी कोर्टावर केलेले आरोप न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे आहेत, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटलं.
नेमकं काय घडलं?
कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी हायकोर्टाने वकील निलेश ओझांविरोधात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. निलेश ओझा यांनी रेवती मोहिते डेरे यांच्यावर आरोप केले होते. हे गंभीर आरोप होते. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य ४ न्यायाधिशांचे एकत्रित बेंचने यावर सुनावणी केली. त्यासोबतच 5 न्यायाधीशांसमोर हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.
यावेळी हायकोर्टात निलेश ओझा यांचा एक बाईट ऐकवण्यात आला. पाच न्यायाधीशांनी हा बाईट ऐकला. या बाईटमध्ये क्लोजर रिपोर्टबद्दल निलेश ओझा हे वक्तव्य करत होते. या पत्रकार परिषदेत निलेश ओझा यांनी न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. याच वक्तव्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याने हायकोर्टाने सुमोटो घेतल्याचं स्पष्ट झाले आहे.
या सुनावणीसाठी निलेश ओझा हायकोर्टात उपस्थित नव्हते. मात्र हायकोर्टात वकील निलेश ओझा यांची वादग्रस्त पत्रकार परिषद ऐकवण्यात आली. निलेश ओझा यांची ही क्लिप कोर्टासमोर आली, त्यानंतर ती ऐकली. ही क्लिप दिशा सालियन प्रकरणाशी सबंधित पत्रकार परिषदेतील होती. श्रीमती रेवती मोहिते डेरे आणि निला गोखले यांच्यासमोर असलेली याचिका होती. त्यासंदर्भातली क्लिप होती, ती समोर आलेली आहे. त्यात रेवती मोहिते डेरे यांच्यावर निलेश ओझा यांनी आरोप केले आहेत. वंदना चव्हाण या डेरे यांच्या बहीण आहेत, त्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या आहेत असा या क्लिपमध्ये उल्लेख होता.
रेवती मोहिते डेरे यांच्याबद्दलची तक्रार निलेश ओझा यांनी राष्ट्रपतींकडे केली असा उल्लेख यात करण्यात आला होता. चंदा कोचर यांच्या प्रकरणाचाही ओझा यांनी उल्लेख केला. मात्र या सगळ्यावरून त्यांनी न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या १ तारखेला म्हणजेच दोन तारखेच्या सुनावणीच्या आदल्या दिवशी ही पत्रकार परिषद घेतली होती. २ तारखेला निलेश ओझा यांनी ही याचिका सारंग कोतवाल यांच्या बेंचकडे वर्ग करावी अशी विनंती केली आणि रजिस्ट्रीकडे तसे निर्देश दिले, असे सर्व या याचिकेत नमूद करण्यात आले.
मुंबई हायकोर्टाने काय म्हटलं?
यावेळी कोर्टाने निलेश ओझा यांना चांगलेच सुनावले आहे. कोर्टवर असे आरोप करणे, न्यायाधीशांवर आरोप करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य कोर्टाचा अवमान करणारी आहेत. त्यांनी केलेली वक्तव्य ही चुकीची असून यावर कोर्ट असमाधानी आहे. निलेश ओझा यांच्यावर सबंधित कारवाईचे आदेश आम्ही जारी करत आहोत, असे हायकोर्टाने म्हटले.
२९ एप्रिलला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश
निलेश ओझा हे व्हिडीओ कॉलद्वारे या सुनावणीसाठी जोडले गेले आहेत. निलेश ओझा काहीतरी बोलू पाहत होते, मात्र कोर्टाने सबंधित प्रकरणाची नोटीस स्वीकारा मग बोलू असे सांगितले. आता येत्या २९ एप्रिलला निलेश ओझा यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ही वक्तव्य ज्या माध्यमांवर अपलोड झाली आहेत, ती तात्काळ हटवावी, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List