भूमिपुत्रांना वाढवण बंदरात नोकरी मिळणार का? जेएनपीटी निरुत्तर, माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला केराची टोपली

भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून पालघरमध्ये वाढवण बंदर उभारले जात आहे. यामुळे हजारो मच्छीमार देशोधडीला लागणार असतानाच या प्रकल्पात स्थानिकांना नोकरी मिळेल का, यावर जेएनपीटी मात्र निरुत्तर झाली आहे. माहितीच्या अधिकारात याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला जेएनपीटीने केराची टोपली दाखवली असून उत्तर देणे टाळले आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली राखरांगोळी करून भूमिपुत्रांना वाऱ्यावर सोडले तर खबरदार, असा इशाराच पालघरवासीयांनी दिला आहे.

वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडकडून बंदर परीघात येणाऱ्या अनेक गावांमध्ये तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांना वेगवेगळे प्रशिक्षण दिले जात आहे. अनेकांचे अर्ज भरून घेतले जात असून त्यांनाच या बंदरात नोकऱ्या मिळणार असे आमिष दिले जात आहे. मात्र अशा किती विद्यार्थ्यांना व तरुणांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जाणार व किती नोकऱ्या कायमस्वरूपी, अंशकालीन असणार आहेत या भूषण भोईर यांच्या माहिती अधिकाराच्या प्रश्नावर जेएनपीटीने कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचा विरोध मावळण्यासाठी सरकारकडून प्रशिक्षणाचा हा प्रकार सुरू आहे का, असा सवाल केला आहे.

जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे कानावर हात
नोकरी मिळेल या आशेने तासन्तास उभे राहून सुशिक्षित मुले जेएनपीटीच्या प्रशिक्षणासाठी रांगा लावून आपले अर्ज भरत आहे. मात्र यातील किती मुलांना नोकरी मिळणार हेच अजून माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांवर टांगती तलवार आहे. पर्यावरणवादी भूषण भोईर यांनी हा माहितीचा अधिकार जेएनपीटीकडे 19 मार्च रोजी केला होता. मात्र जेएनपीटीने भोईर यांना 28 मार्च रोजी दिलेल्या उत्तरात काही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. याबाबत जेएनपीटीच्या जनसंपर्क अधिकारी अंबिका सिंग यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.