एकाच दिवशी 183 जीआर… अल्पसंख्याक संस्थांवर खैरात, आर्थिक वर्ष संपताना तिजोरी उघडली

आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आजच्या शेवटच्या एका दिवसातील काही तासांमध्ये तब्बल 183 जीआर प्रसिद्ध करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी व अनुदान वितरित करण्यात आला. राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या विविध योजनांसाठी लाखो रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. दुसरीकडे राज्यातील सरकारी कंत्राटदारांच्या तोंडाला महायुती सरकारने पाने पुसली आहेत. कंत्राटदारांच्या 54 हजार कोटी रुपयांच्या थकीत बिलापैकी फक्त 742 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार संतप्त झाले असून राज्यातील विकासकामे उद्यापासून ठप्प होणार आहेत.

आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी आज मंत्रालयातल्या सर्व विभागांमध्ये लगबग दिसून आली. मध्यरात्री उशिरापर्यंत सर्व विभागांतील अधिकारी व्यस्त होते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत निधी खर्च करण्यासाठी व प्रलंबित बिले देण्यासाठी आज बँक हॉलिडे असूनही सर्व विभागांत काम सुरू होते. सर्वात जास्त गर्दी वित्त विभागात होती. या विभागात अधिकारी आणि कंत्राटदारांची झुंबड उसळली होती. आर्थिक वर्षाच्या आत निधी खर्च न केल्यास तो निधी अखर्चित निधी म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा होतो.

महावितरणला 146 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज

आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी आदिवासी कुटुंबाला निधी, कृषी महाविद्यालयांना निधी, कोकण कृषी विद्यापीठाला अनुदान, यंत्रमाग सहकारी सेवा संस्थाना शासकीय भागभांडवल, प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी, औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमाच्या खर्चास मंजुरी, केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली कर्ज स्वरूपात विशेष सहाय्य योजना अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज म्हणून महावितरण कंपनीला 146 कोटी 80 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषदांना 69 कोटी

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेला 10 कोटींचा निधी, संत सेवालाल लमाण तांडा समृद्धी योजनेअंतर्गत राज्यातल्या जिल्हा परिषदांना 69 कोटी 68 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वीज ग्राहकांना, कृषी पंप धारकास वीजदर सवलतीपोटी महावितरण कंपनीला देय रक्कम म्हणून 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय विविध जिह्यांतील नवीन व प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांनाही निधी वितरित करण्यात आला आहे.

नागपूर हज हाऊसपासून वक्फ बोर्डाला निधी

राज्यातील मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाला आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी महायुती सरकारने भरपूर निधी दिला आहे. नागपूर हज हाऊसला 1 कोटी 20 लाख, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवल म्हणून 25 कोटी, अल्पसंख्याक वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी 15 लाख 89 हजार, अल्पसंख्याक आयोगाच्या हेल्पलाइनसाठी 1 लाख 37 हजार,अल्पसंख्याक महिला व युवकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी 28 लाख 80 हजार रुपयांचा निधी, अल्पसंख्याक महिलांच्या स्वयंसहाय्यक बचत गट योजनेसठी 3 कोटी 13 लाख, अल्पसंख्याक आयोगाला संशोधन प्रशिक्षण योजनेसाठी 2 कोटी, राज्य वक्फ न्यायाधिकरणला माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाकडून क्लाऊड खरेदीसाठी 11 लाख रुपये दिले आहेत.

कंत्राटदारांच्या तोंडाला पाने पुसली, विकासकामे ठप्प होणार

राज्य सरकारने 54 हजार कोटींच्या बिलांपैकी फक्त 742 कोटी रुपये दिले. त्यात बँकांचे कर्जही वाढले आहे. ही क्रूर चेष्टा आहे. बिलांची रक्कम देण्यासाठी आम्हाला 31 मार्चची मुदत दिली होती. अजून काही ठोस निर्णय नाही. 1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प होतील. 5 एप्रिलला आमच्या संघटनेची राज्यव्यापी बैठक होईल. त्यात मोठा निर्णय होईल, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.