हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्हिस टॅक्स भरणे बंधनकारक करता येत नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय, ग्राहंकांना दिलासा

सेवा शुल्क आणि टिप्स हे ग्राहकांच्या स्वेच्छेवर अवलंबून आहे. रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्सकडून खाद्य बिलांवर ते अनिवार्य किंवा बंधनकारक करता येत नाहीत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे.

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी अशा प्रकारे फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळल्या, ज्या 2022 च्या CCPA मार्गदर्शक तत्वांना आव्हान देतात ज्यात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना खाद्य बिलांवर ‘स्वयंचलितपणे किंवा डिफॉल्टनुसार’ सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई होती.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

आज मार्गदर्शक तत्वे कायम ठेवत, न्यायालयाने ग्राहक कल्याणासाठी वापरण्यासाठी CCPA कडे प्रत्येकी 1 लाख रुपये जमा करण्यासाठी रिट याचिका फेटाळल्या.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की खाद्य बिलांवर सेवा शुल्क अनिवार्य करणे कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि जर ग्राहकांना कोणतीही स्वेच्छेने टिप द्यायची असेल तर ते प्रतिबंधित नाही.

न्यायालयाने असे म्हटले की सीसीपीए ही केवळ एक सल्लागार संस्था नाही आणि अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकार आहे.

त्यात म्हटले आहे की, एक वर्ग म्हणून ग्राहकांचे हक्क रेस्टॉरंट्सच्या हक्कांपेक्षा मोठे आहेत, समाजाचे हित सर्वोपरि आहे यावर भर दिला आहे.

‘सीसीपीए ही सीपीए 2019 अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे पारित करण्याचा अधिकार असलेली एक प्राधिकरण आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे हे सीपीएचे एक आवश्यक कार्य आहे. त्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

शिवाय, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की खाद्यपदार्थ बिलांवर सेवा शुल्क अनिवार्य करणे दिशाभूल करणारे आहे कारण यामुळे ग्राहकांना असे वाटते की ते सेवा कर किंवा जीएसटीच्या स्वरूपात लादले जातात. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशी पद्धत अनुचित व्यापार पद्धती आहे.