महाराष्ट्रात आयाराम – गयारामांचा सुळसुळाट, सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी

महाराष्ट्रातील ‘गद्दार’ मिंधे गटाच्या फितुरीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सालटी काढली. सत्तेच्या लालसेपोटी मूळ पक्षाशी गद्दारी करून दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी करणाऱ्या गद्दारांना रोखण्यासाठी न्यायालयांनी हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. जर गद्दारांना वेळीच लगाम लावला नाही तर संविधानातील दहाव्या अनुसूचीची थट्टा ठरेल. महाराष्ट्रात दोन-तीन वर्षांत ‘आयाराम-गयारामां’चा सुळसुळाट वाढला असून याबाबतीत महाराष्ट्राने इतर राज्यांना मागे टाकले आहे, अशी गंभीर टिप्पणी न्यायालयाने केली.

तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीवर बोट ठेवत खंडपीठाने ‘आयाराम गयारामां’च्या अपात्रतेचा वेळीच फैसला करण्याची गरज नमूद केली. राजकीय पक्षांतर अर्थात ’आयाराम गयारामां’ना रोखण्यासाठी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गद्दारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर दीर्घकाळ निर्णयच दिला नाही तर दहाव्या अनुसूचीला काहीही अर्थ उरणार नाही.

संविधानाच्या चौकटीत भूमिका घेताना न्यायालयांनी हातावर हात बांधून चालणार नाही. वेळीच निर्णय दिला पाहिजे. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उडी मारणाऱ्यांच्या ‘आयाराम गयाराम’ संकल्पनेचा उगम खरंतर हरयाणात झाला. मात्र मागील दोन-तीन वर्षांत चित्र पूर्णतः बदलले आहे. ‘आयाराम गयारामां’चा महाराष्ट्रात सुळसुळाट वाढला आहे. किंबहुना, याबाबतीत महाराष्ट्राने इतर राज्यांना मागे टाकले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याप्रकरणी पुढच्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय तेलंगणातील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

गद्दारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना ‘टाईमलाईन’ द्यायची का?

शिवसेनेतील फुटीबाबत पाचसदस्यीय घटनापीठाने सुनावणी घेतली होती. त्यावेळी गद्दारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना निश्चित ‘टाईमलाईन’ आखून देऊन शकत नाही, असा निर्णय घटनापीठाने दिला होता. त्याचा संदर्भ देत खंडपीठाने टिप्पणी केली. द्विसदस्यीय खंडपीठ पाचसदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयाच्या पल्याड भूमिका घेऊ शकते का? असा सवाल न्यायमूर्ती गवई यांनी उपस्थित केला. मात्र तातडीच्या कारवाईची गरज असेल, त्या परिस्थितीत न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला नाही तर ती दहाव्या अनुसूचीची थट्टा ठरेल, असे मत न्यायमूर्ती गवई यांनी व्यक्त केले.

• आपल्या देशाची लोकशाही सशक्त आहे. मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात मागील पाच वर्षांत जे काही घडले आहे त्या सर्व घडामोडींमुळे लोकशाहीचे अनेक रंग दिसले आहेत.
• गद्दारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना कालमर्यादा आखून देता येऊ शकते का, याचाही विचार न्यायालय करेल

पक्षांतराबाबत कोर्टाची निरीक्षणे

• 1967 मध्ये हरयाणातील आमदार गयालाल यांनी एकाच दिवशी तीन वेळा पक्ष बदलला होता. तिथेच खरंतर ‘आयाराम-गयाराम’ संकल्पनेचा उगम झाला होता. त्यानंतर ‘आयाराम-गयारामां’ना पेव फुटले. त्यांच्या फितुरीमुळे अनेक राज्य सरकारे कोसळली. त्या राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती.
• पक्षांतराची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार पुढे आला आणि 1985 मध्ये पक्षांतराच्या आधारे संबंधित लोकप्रतिनिधीला अपात्र करण्यासाठी संविधानात तशी सुधारणा करण्यात आली. त्यातूनच संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचा जन्म झाला. हा ‘पक्षांतरविरोधी कायदा’ लोकसभा आणि विधानसभांसाठी लागू करण्यात आला आहे.