मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात 5 मोठी राज्ये एकवटली; बैठकीत केंद्राविरोधात एल्गार

सध्या देशात मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा गाजत आहे. या मुद्द्याला दक्षिणकेडील राज्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. याबाबत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी केंद्रावर टीका केली आहे. शनिवारी या मुद्द्यावर दक्षिणेकडील पाच मोठ्या राज्यांची बैठक झाली. या बेठकीत केंद्राच्या योजनेविरोधात एल्गार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजप कुठलाही विचार न करता हा मुद्दा पुढे रेटत आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन झाले उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील. दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल असा आरोप या राज्यांचा आहे. प्रतीनिधीत्व कमी होणार असल्याने याला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे.

सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून आतापर्यंत दक्षिण भारतातील राजकीय नेत्यांकडून विरोध करण्यात येत होता. मात्र, आता या मुद्द्यावर आरपारची लढाई करण्याचा निर्णय दक्षिणेकडील राज्यांनी घेतला आहे. चेन्नईमध्ये शनिवारी या मुद्द्यावर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दक्षिणेकडील 5 राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात या बैठकीचं आयोजन होते. त्यात केरळाचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, तेलंगानाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी भाग घेतला. सर्वांनी या बैठकीत सीमांकनावर भाष्य केले. या बैठकीत मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे राज्यावर आणि प्रतीनिधीत्वावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करण्यात आली.

मतदारसंघ पुनर्रचनेचा सर्वच राज्यांवर वाईट परिणाम होणार आहे. ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजनावर अधिक भर दिला आणि त्यात यश मिळवले. आम्ही सीमांकनाच्या विरोधात नाही. मात्र, निष्पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना झाली पाहिजे. लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन झाल्यास संसदेत आमचं प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि तसं झालं तर केंद्र सरकारकडून निधीसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागेल. शेतकरी अडचणीत येतील. आमची संस्कृती, विकास धोक्यात येईल. आमचे लोक आपल्याच देशात कमकुवत होतील, त्यांचे कुणी ऐकणार नाही असं तामिळनाडूचे सीएम एमके स्टॅलिन यांनी सांगितले.

भाजपा कुठलाही विचार न करता हा मुद्दा पुढे रेटत आहे. जर लोकसंख्येवर सीमांकन झाले उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील. दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल. याचा भाजपला फायदा होणार आहे. त्यांचा उत्तरेकडे त्यांचा चांगला प्रभाव आहे, असं केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले. या मुद्द्याद्वारे भाजप दक्षिणेकडील राज्यांचे महत्त्व कमी करत आहे. त्यामुळे लोकसंख्येवर आधारीत पुनर्रचना आम्ही स्वीकारणार नाही असा इशारा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिला.