महिलेच्या पायजम्याची नाडी सोडणे हा बलात्कार नाही, अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल

महिलेच्या छातीला हात लावणे किंवा पायजम्याची नाडी सोडणे हा बलात्कार ठरू शकत नाही, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला आहे. सदर प्रकार हा लैंगिक छळ आहे, तो बलात्कार नाही, असे न्यायाधीश राम मनोहर मिश्रा यांनी नमूद केले आहे. कासगंजच्या पटियाली पोलीस ठाण्यात झालेल्या गुह्याबाबत सुनावणी करताना हा निकाल देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाच्या आधारावर कासगंज जिह्यातील तीन आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 आणि बलात्काराचा प्रयत्न अंतर्गत आरोपीविरुद्ध जारी केलेले समन्स चुकीचे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपीविरुद्ध बलात्कारासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि गुन्हा करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, महिलेचे स्तन पकडणे तसेच तिच्या पायजम्याची नाडी तोडणे आणि तिला ओढणे हा बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही.

काय प्रकरण आहे?

10 नोव्हेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेच्या सुमारास उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिह्यातील पटियाली पोलीस स्टेशन परिसरात घडलेल्या एका घटनेशी संबंधित आहे. यामध्ये एका महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती की, तिच्या 14 वर्षांच्या मुलीला रस्त्यात पवन, आकाश आणि अशोक या तीन तरुणांनी मुलीला घरी सोडण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या दुचाकीवर बसवले. आरोपींनी वाटेत गाडी थांबवली आणि मुलीच्या छातीला हात लावून तिच्या पायजम्याची नाडी सोडली. यानंतर चुकीच्या हेतूने त्यांनी तिला ओढायला सुरुवात केली, परंतु आरडाओरडा केल्याने काही लोक मदतीला धावून आले. त्यामुळे आरोपींनी मुलीला सोडून तेथून पळ काढला.

…तर महिलांनी न्याय कोणाकडे मागायचा

अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय मला मान्य नाही. जर न्यायाधीश संवेदनशील नसतील तर महिला आणि मुलांनी कोणाकडे न्याय मागायचा, असा संतप्त सवाल राज्यसभेच्या खासदार रेखा शर्मा यांनी केला. न्यायाधीशांकडून जर अशा प्रकारचे वक्तव्य येत असतील तर उद्या आरोपी म्हणतील आम्ही फक्त महिलेचे कपडे फाडले आहेत. त्यांच्यावर बलात्कार केला नाही. पीडित महिलेला वाचवणे हे आपले काम आहे. मुलींना वाचवणे हे काम आहे. जर न्यायाधीशच जर संवेदनशील नसतील तर महिला आणि मुलींचे काय होणार, असे रेखा शर्मा म्हणाल्या. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात पीडित व्यक्तीने सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यायला हवी. याविरोधात एक याचिका दाखल करायला हवी. अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल पूर्णपणे चुकीचा आहे, असेही रेखा शर्मा या वेळी म्हणाल्या.