कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यासाठी मुख्य अभियंत्याकडून दिशाभूल! शिवसेना महानगरप्रमुख राजू वैद्य यांचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन

छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी राबविण्यात येत असलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कंत्राटदार कंपनीला पाठीशी घालण्यासाठी मर्जीतील नवीन पीएमसीची नियुक्ती करण्यात आली. कामामध्ये झालेल्या कंत्राटदाराच्या चुका झाकण्यासाठी मुख्य अभियंता यांच्याकडून वारंवार वरिष्ठांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना महानगरप्रमुख राजू वैद्य यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत केले जात आहे. नवीन मुख्य अभियंता यांची नियुक्ती झाल्यानंतरच योजनेचे काम करणाऱ्या जीव्हीपीआर कंत्राटदार कंपनीला चुकीच्या पद्धतीने पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. योजनेची परिपूर्ण माहिती नसल्याने व जीव्हीपीआरबरोबरच्या पूर्वाश्रमीचा कामाचा अनुभव असल्याने कंत्राटदार कंपनीला मदत करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री व मंत्री आणि उच्च न्यायालय यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली जात आहे का? अशी शंका येते. यामध्ये जीव्हीपीआर कंपनीला विना दंड मुदतवाढ व भाववाढीतील फरक मिळावा, हा उद्देश तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

शहरातील जलवाहिनीची कामे करताना रस्त्यांची झालेली दुरावस्था याकडे दुर्लक्ष केले जात असून रस्ता दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले जाते. वास्तविक निविदेमध्ये रस्त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी वेगळी तरतूद केलेली आहे. तसेच जॅकवेलचे काम देखील योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे कळते. हे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. तरी देखील जीव्हीपीआर कंपनीला अद्यापपर्यंत कुठलाही दंड संबंधित खात्याकडून ठोठावण्यात आलेला नाही. मुख्य अभियंत्यांनी या कामावर देखरेख करत असलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन समितीला (पीएमसी) योजनेच्या सुरुवातीपासूनची तंतोतंत माहिती होती. तिला काढून आपल्या मर्जीतील ‘चॉईस’ नावाच्या प्रकल्प व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती केली आहे. कारण संबंधित पीएमसीचे कुठलेही कर्मचारी, अधिकारी निकृष्ट दर्जाचे काम चालू असताना देखरेख करताना दिसून येत नाहीत. ही योजना लवकरात लवकर पूर्ण होऊन शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा व योजना पूर्ण झाल्यानंतर कमीत कमी 5 वर्षे योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च लागू नये, याच उद्देशाने हे पत्र देत असल्याचे राजू वैद्य यांनी नमूद केले आहे.