निवडणुका नाहीत, मग पदे तरी द्या! डीपीसी, महामंडळासाठी कार्यकर्त्यांची याचना

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत चालल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील तारीख पुढे जात असल्याने किमान दिवाळीनंतरच या निवडणुका होतील, असे चित्र दिसू लागले आहे. लोकसभा त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर आमदारानंतरच्या खालच्या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून सध्या नियोजन समितीचे सदस्यपद किंवा सरकारी समित्या महामंडळांवर वर्णी लागावी, यासाठी कार्यकर्त्यांनी मंत्री आणि सत्तेतील पक्षांच्या नेत्यांकडे तगादा लावला आहे.

राजकीय पक्षांमध्ये दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे, परंतु त्यांना सद्यःस्थितीत कुठेही सत्तेतील पदांमध्ये स्थान नाही. राज्यात सरकारमध्ये तीन महिने उलटले तरी अद्याप कार्यकर्त्यांना कुठलीही पदे मिळालेली नाहीत. सद्यःस्थितीमध्ये तातडीने राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीवर ‘नामनिर्देशित सदस्य’ म्हणून नियुक्त्या करता येऊ शकतात.

पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा विचार केल्यास याठिकाणी नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या 4, तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख्या 14 इतकी आहे. त्यामुळे 18 पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची या ठिकाणी वर्णी लागू शकते, त्यासाठी इच्छुकांनी गाठी भेटी घ्यायला सुरुवात केली आहे. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक हे 1 हजार 379 कोटींचे आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा मोठा आग्रह आहे. परंतु, सद्यः स्थितीमध्ये जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार यांना या निवडणुका व्हाव्यात, याबद्दल फारसे स्वारस्य दिसून येत नाही. आज जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समिती, वीज मंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व सूत्रे आमदार आणि खासदार यांच्या हातात असल्याने सध्या एकहाती कारभार सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकांबद्दल खासदार, आमदारांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे.

60:20:20 चा फार्म्युला

सत्ताधारी पक्षातील एका जबाबदार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सत्तेत तीन पक्ष आहेत. प्रस्तावित धोरणानुसार ज्या तालुक्यांमध्ये ज्या पक्षाचा सत्ताधारी आमदार आहे त्या आमदाराचा हिस्सा 60 टक्के आणि उर्वरित दोन पक्षांना प्रत्येकी 20 टक्के याप्रमाणे निधी वाटपाचे सूत्र राहणार आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये या पद्धतीने वाटप झाल्यास ग्रामीण भागामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना सर्वाधिक किस्सा मिळू शकतो. परंतु, अजित पवार यांची कार्यपद्धती बघता उर्वरित प्रत्येकी 20 टक्के तरी भाजप आणि शिंदे गटाच्या वाटयाला येतील किंवा कसे याबद्दल कार्यकर्ते साशंक आहेत.