राज्यातील 58, 394 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट, अजूनही मिळाले नाही अनुदान

राज्यातील अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शिक्षकांना अजून अनुदान मिळालेले नाही. प्रत्यक्ष अनुदानाची कार्यवाही न झाल्यामुळे 58, 394 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट आले आहे. याची नोंद घेऊन अनुदानासाठी तातडीने निधी मंजूर करावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी विधानपरिषदेत केली.

विधानपरिषदेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडताना जगन्नाथ अभ्यंकर म्हणाले की, ”राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा मंजूर केल्याचा शासन आदेश 24 ऑक्टोबर 2024 ची अंमलबजावणी होत नाही आहे.”

अभ्यंकर म्हणाले, ”10 ऑक्टोबर 2024 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या, तसेच वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या प्रथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सरकारने याबाबत आदेशीही काढले. अनुदानासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याची माहिती वित्त विभागाने दिल्यानंतरच मंत्रिमंडळाने अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेतला असावा. अनुदान मंजूर झाल्यानंतर शासनाने शाळांना निधी द्यायला हवा होता. मात्र निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण देऊन मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतरही अनुदान वितरणास मान्यता मिळालेल्या शाळांना वेतन देयके देण्याचे आदेश शिक्षक अधिकाऱ्यांनी दिले नाहीत.”