खासगी रुग्णालयांच्या औषध शुल्कांच्या नियमनाबाबतची याचिका; सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राज्यांवर सोडला

खासगी रुग्णालये आणि त्यांच्या औषध शुल्कांच्या नियमिनाबाबतची याचिक सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. खासगी रुग्णालयांच्या औषध शुल्काचे नियमन करण्यासाठी आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी हा मुद्दा राज्यांकडे सोपवला आहे. सर्वांना वैद्यकीय सुविधामिळणे हा कलम 21 नुसार योग्य अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

खासगी रुग्णालये रुग्णांना/अटेंडंटना त्यांच्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा शिफारस केलेल्या फार्मसीमधूनच औषधे/इम्प्लांट/वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. त्या फार्मसीचे दर अधिसूचित बाजार दरांपेक्षा जास्त असतात, असा आरोप आहे. त्यामुळे औषध शुल्कांच्या नियमानाची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबतच्या जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना या मुद्द्यावर विचार करण्याचे आणि त्यांना योग्य वाटेल तसे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्या. सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा निकाली काढत, आम्ही ही याचिका निकाली काढत आहोत. तसेच सर्व राज्य सरकारांना या मुद्द्यावर विचार करण्याचे आणि त्यांना योग्य वाटेल तसे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, रुग्णालये आणि दवाखाने हे विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात आणि म्हणून राज्य सरकारे स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित उपाययोजना करू शकतात. खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांसाठी अडथळा आणणारे कोणतेही निर्देश देणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आकारले जाणारे अवास्तव शुल्क आणि याबाबतच्या समस्येबद्दल राज्य सरकारांनी संवेदनशील निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

खासगी रुग्णालयांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक बाबींचे नियमन करणारे धोरण केंद्र/राज्यांसाठी लागू करणे योग्य ठरणार नाही. केंद्र आणि राज्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या समस्यांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे आर्थिक शोषण होऊ नये, तसेच खासगी संस्थांना आरोग्य क्षेत्रात प्रवेश करण्यास कोणतेही अवाजवी निर्बंध येऊ नयेत यासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत.