सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्या अडचणीत वाढ; FIR नोंदवण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाने भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) च्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि SEBI आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध कथित शेअर बाजार घोटाळा आणि नियामक उल्लंघनाप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे माधवी पुरूबुच यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांनी हा आदेश दिला. एका कंपनीच्या लिस्टिंग दरम्यान मोठा आर्थिक घोटाळा आणि भ्रष्टाचार झाला. त्यात सेबीच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील संशयास्पद आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. तक्रारदाराचा आरोप आहे की सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही, बाजारात फेरफार करण्यास परवानगी दिली आणि निर्धारित मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची नोंदणी मंजूर केली.

सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी नियामक मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीला सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे बाजारात फेरफार झाले आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले. तसेच सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमधील संगनमत, अंतर्गत व्यापार आणि लिस्टिंगनंतर सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर असा आरोप आहे. तक्रारीत पक्षकार म्हणून सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच, पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, आनंद नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि सीईओ सुंदररामन रामामूर्ती यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. न्यायाधीश बांगर यांनी तक्रार आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर, प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे पुरावे आढळले आणि मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी हे आरोप दखलपात्र गुन्हा असल्याचे दर्शवतात, ज्याची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्यामुळे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक झाला आहे. याबाबत एसीबीला 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.