मंत्री नितेश राणेंकडून भेदभाव आणि द्वेषपूर्ण विधान, माजी खासदार विनायक राऊत यांनी पाठवली नोटीस

महाविकास आघाडीच्या सरपंचांना निधी देणार नाही असे विधान राज्याचे मंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी केले आहेत. राणे यांचे विधान हे भेदभाव आणि द्वेषपूर्ण असल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत राणे यांना नोटीस पाठवली आहे. हे विधान मागे घ्या अन्यथा राज्यपालांकडे याबाब तक्रार केली जाईल असे या नोटीशीत म्हटले आहे.

भाजपच्या एका सभेत मंत्री नितेश राणे म्हणाले होते की आता फक्त महायुतीच्याच सरपंचाना राज्याचा निधी मिळणार. महाविकास आघाडीच्या सरपंचांना निधी देणार नाही अशी जाहीर धमकी नितेश राणे यांनी दिली होती. मंत्रीपदाची शपथ संविधानाच्या कलम 164(3) नुसार घेताना ज्या संविधानिक कर्तव्याचे पालन करावे ती संविधानिक जबाबदारी नितेश राणे पाळत नाहीत असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसमधून केलेला आहे. मंत्रीपदावरील व्यक्तीने असे भेदभाव व विषमता पसरविणारे, द्वेषपूर्ण विधान करणे घटनाबाह्य आहे तसेच संविधानाचा आणि लोकांचा अपमान असल्याने ही नोटीस पाठविण्यात आल्याची माहिती विनायक राऊत यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.

कुणाहीबद्दल आकस, द्वेषभावना न ठेवता तसेच कुणाबद्दलही विशेष प्रेम न दाखवता, सगळ्या नागरिकांसाठी काम करण्यास बांधील राहील अशी शपथ मंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी मंत्री म्हणून घेतलेली आहे, त्या संविधानिक शपथेचा त्यांना विसर पडला का? असा प्रश्न माजी खासदार विनायक राऊत यांनी नोटीस द्वारे उपस्थित केला आहे.

राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कलम 164 (3) नुसार दिलेल्या दिलेल्या मंत्रीपदाच्या शपथेचे नितेश राणे उल्लंघन करत असल्याने ते संविधान विरोधी वागत आहेत. त्यामुळे भाजप सदस्य व भाजपला मतदान करणारे तसेच इतर पक्षांचे असा भेदभाव करून भाजप विरोधी असतील त्यांना व महाविकासाघाडीच्या सदस्यांना विकासासाठी निधी देणार नाही अशी धमकी देऊन भेदभाव व विषमता निर्माण करणार्‍या नितेश राणे यांना मंत्री पदावर कायम न ठेवण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्यपालांना विनंती करण्यात येईल, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

भाजपच्या विकसित भारत घोषणेमध्ये केवळ भाजपचे सदस्यच गृहीत धरले जातात का? याबाबत नीतेश राणे यांनी त्यांचे मुंबईतील आणि दिल्लीतील ‘बॉस’ असतील त्यांना विचारावे, तसेच ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा समाजामध्ये द्वेष पसरवून कशी साकारणार आहे? असे महत्त्वाचे प्रश्न नोटीस मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.

सिंधुदुर्ग येथे जे भाजपचे कार्यकर्ते असतील त्यांनाच विकासनिधी देण्यात येईल अशाप्रकारचे भेदभाव व द्वेषपूर्ण वक्तव्य मागे घेतल्याचे नितेश राणेंनी त्वरीत जाहीर करावे. असे विषमतापूर्ण विधान यानंतर करणार नाही असे सांगावे आणि भारतीय संविधानाचा सन्मान करीत कलम 164(3) नुसार मंत्रीपदाची घेतलेल्या शपथेचे प्रत्यक्षात पालन करीन असे जाहीर करावे अशी मागणीदेखील नोटीस मध्ये करण्यात आली आहे. सदर कायदेशीर नोटीसेला 15 दिवसात उत्तर देण्यात आले नाही या विषयावरील महाराष्ट्रातील पहिली केस राज्यपालांच्या कडे दाखल करण्यात येईल असे अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले.