केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, भ्रष्टाचार प्रकरण रद्द करण्याची याचिका फेटाळली

केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांना बेकायदा जमीन डिनोटीफिकेशन प्रकरणी मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुमारस्वामी यांची याचिका फेटाळात त्यांच्याविरोधात सुरू असलेले भ्रष्टाचार प्रकरण रद्द करण्यास नकार दिला आहे.

कुमारस्वामी यांनी 2007 मध्ये मुख्यमंत्री पदावर असताना बंगळुरू नगरविकास प्राधिकरणाने 1997 मध्ये संपादित केलेली हलगे वडेरहळ्ळी गावातील दोन एकर जमीन बेकायदेशीपणे डिनोटीफाय केली होती. यानंतर 2010 मध्ये या जमिनीची 4.14 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली होती.

कुमारस्वामी यांनी पदाचा गैरवापर करत ही जमीन डिनोटीफाय केली होती असा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी लोकायुक्त पोलिसांनी बी रिपोर्टही दाखल केला होता. मात्र हा बी रिपोर्ट उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. यावर आक्षेप घेत कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळून लावण्यात आल्याने आता कुमारस्वामी यांच्याविरोधात खालच्या न्यायालयात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

कुमारस्वामी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिलेल्या आदेशाचा दाखल दिला. कुमारस्वामी यांनी अचानक जमीन डिनोटीफाय करण्याचा निर्णय का घेतला? यामागे त्यांचा वाईट हेतू नसेल, पण याची चौकशी झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुमारस्वामी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि वकील बालाजी श्रीनिवासन यांना उद्देशून म्हटले.

Supreme Court refuses to quash corruption case against Union Minister HD Kumaraswamy

Read story: https://t.co/UXmxdvXVJ3 pic.twitter.com/cmSITRKpv2

— Bar and Bench (@barandbench) February 26, 2025

नक्की प्रकरण काय?

मुख्यमंत्रीपदावर असताना कुमारस्वामी यांनी 2007 मध्ये बंगळुरुच्या बनशंकरी जवळील हलगे वडेरहळ्ळी गावातील 2 एकर 24 गुंडे जमीन बेकायदेशीरपणे डिनोटीफाय केली होती. याबाबत 2012 मध्ये महादेव स्वामी यांनी तक्रार दाखल केली. कुमारस्वामी यांच्यासह पद्मा श्रीदेवी, चेतनकुमार, के. बी. शांतम्मा, एस. रेखा चंद्रू, योगमूर्ती, बी. नरसिंहलू नायडू, आर. बालकृष्ण, टी. मुरलीधर, जी. मल्लिकार्जुन, ई. ए. योगेंद्रनाथ, पी. जगदीश, डी. एस. दीपक, एम. सुब्रमणी, बालाजी इन्फ्रा, शुभोदय बिल्डर्स, सनराईस बिल्डर्स आणि आरती डेव्हलपर्सच्या प्रमुखांवर आरोप करण्यात आला होता. 2019 मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता. याला तक्रारदार महादेव स्वामी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट रद्द केला होता. या विरोधात कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.