महाराष्ट्रात ‘आपले सरकार’ चालवणार गुजराती कंपनी! सिंधुदुर्गातील ‘सेतू’ अहमदाबादच्या ठेकेदाराला

राज्यातील अनेक उद्योग गुजरातला पळवण्यात आले असतानाच आता राज्यातील सरकारी सेवांमध्येही गुजरातसाठी पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिह्यातील सेतू सुविधा केंद्रे अर्थात आपले सरकार सेवा केंद्र चालवण्याचा ठेका महायुती सरकारने गुजरातमधील कंपनीला दिला आहे. याविरोधात भूमिपुत्रांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून शिवसेनेने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

परराज्यातील कंपनीला हा ठेका देण्यापूर्वी सरकारने जिह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचा काहीच विचार न केल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे. भूमिपुत्रांवरील या अन्यायाचा शिवसेनेने धिक्कार केला असून सरकारच्या या गुजरातधार्जिण्या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ हे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी निर्माण केलेला एक रोजगाराचा मार्ग होता, मात्र महायुती सरकारने सिंधुदुर्ग जिह्यातील आठ तालुकास्तरीय आणि एक जिल्हास्तरीय अशी नऊ ‘सेतू सुविधा केंद्रे’ अहमदाबादमधील मे. गुजरात इन्पह्टेक लिमिटेड या परराज्यातील ठेकेदाराला चालविण्यासाठी दिली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.

• सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय, देवगड, वैभववाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडमार्ग येथील नागरी सुविधा केंद्र चालवण्यासाठी गुजरात इन्पह्टेक लिमिटेड कंपनीला मंजुरी देण्यात आली असून या कंपनीसोबत करारनामाही झाला आहे.

शिवसेनेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

गुजरातचं भलं हेच महायुतीचं धोरण, असे म्हणत शिवसेना नेते-माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा धिक्कार केला आहे. गुजराती व्यापाऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातील जमिनी एकीकडे खुलेआम मोकळ्या करणाऱ्या राज्य सरकारने आता ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’देखील गुजराती व्यापाऱयांच्या कंपनीला देऊ केले आहे. शिवसेना याविरोधात तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला असल्याचे शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद आहे.

आज या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सिंधुदुर्ग जिह्यातील ‘सेतू सेवा केंद्रा’च्या संचालकांना बोलावून त्यांच्यासोबत बैठक घेतली. या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी विद्यमान केंद्र संचालकांना बोलावून आता ‘सेतू सेवा केंद्रा’चे काम आमच्याकडे आले आहे. प्रत्येक केंद्र चालकाने कंपनीला दोन लाख रुपये ‘नॉन रिफंडेबल डिपॉझिट’च्या स्वरूपात द्यावे आणि दर महिना वीस ते पंचवीस हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली.